Real Estate : जमिनीचा नकाशा व सातबारा उतारा सह दिसणार रेडीरेकनरचे दर !

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Real Estate News :- जमिनीची खरेदी किंवा विक्री तसेच एखादा इमारतीमधील फ्लॅटची खरेदी किंवा विक्री इत्यादी व्यवहारांमध्ये रेडीरेकनर दर ही संकल्पना खूप महत्त्वाची असते.

तसेच जमिनीचा झोन म्हणजेच ग्रीन झोनमध्ये जमीन आहे की इतर कुठल्या झोन मध्ये आहे या संकल्पनेला देखील खूप महत्त्व असते. यातील रेडीरेकनर दर म्हणजेच सरकारी बाजार मूल्य याला अशा जमीन किंवा फ्लॅटच्या व्यवहारांमध्ये खूप असे महत्त्व असते.

याच रेडी रेकनर दरांच्या बाबतीत एक महत्त्वाचे अपडेट सध्या समोर आले असून राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या माध्यमातून एक सुविधा लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

जमिनीचा नकाशा व सातबारा उतारा सह दिसणार रेडीरेकनरचे दर

याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, तुम्ही खरेदी करत असलेली एखादी जमीन किंवा फ्लॅटचे जे काही सरकारी बाजार मूल्य म्हणजेच रेडी रेकनरचे दर आहेत ते तुम्हाला आता त्या जमीन किंवा फ्लॅटचा प्रत्यक्ष नकाशा आणि सातबारा उताऱ्या सोबत दिसणार आहे.

याबाबत राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या स्वरूपाचे सुविधा उपलब्ध करून देण्याची तयारी करत असून या नकाशांचा वापर आता व्यवहारांमध्ये केला जाणार आहे व त्याला रेडिरेकनरचे दर व सातबारा उतारा जोडला जाणार आहे.

साधारणपणे डिसेंबर महिन्यातील ही सुविधा राज्यातील 30 जिल्ह्यांमध्ये दिले जाणार आहे. म्हणजेच आता जानेवारी 2024 मध्ये रेडीरेकनरचे जे दर जाहीर होतील ते आता या नकाशांच्या माध्यमातून घरबसल्या बघता येणार आहेत.

जमीन ग्रीन झोन मध्ये आहे का ते देखील कळणार

महत्वाचे म्हणजे तुम्ही खरेदी करत असलेली जमीन किंवा शहरी भागातील इमारतीमधील फ्लॅट तुम्हाला आता दृश्यमान पद्धतीने दिसणार आहे. संबंधित जमीन किंवा फ्लॅट ग्रीन झोन मध्ये आहे किंवा नाही याची खात्री तुम्हाला करता येत नाही.

अशा पद्धतीने आता संबंधित गटाचा नकाशा रेडीरेकनर दर व सातबारा उतारा असल्यास तुम्हाला खरेदी पूर्व त्या जमिनीचा झोन इत्यादि विषयी खातरजमा देखील करता येणार आहे. या सुविधेकरिता मुंबई व मुंबई उपनगर व कोकणातील जिल्ह्यांचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही.

विदर्भा मधील गोंदिया व गडचिरोली तसेच वाशिम या जिल्ह्यांव्यतिरिक्त इतर जिल्ह्यांमध्ये मात्र काम सुरू करण्यात आलेले आहे. यामध्ये विदर्भातील सर्व जिल्ह्यांचे काम पूर्ण होणार असून मुंबई आणि कोकणातील काम फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत संपवले जाणार असल्याचे देखील सूत्रांनी सांगितले आहे.

नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या माध्यमातून प्रत्येक वर्षाला रेडीरेकनर दर जाहीर केले जातात. त्यामध्ये जिल्हा, तालुका व गट क्रमांकानुसार हे दर संकेतस्थळावर पाहायला मिळतात. हेच रेडीरेकनरचे दर आता एखाद्या गटाच्या किंवा इमारतीच्या नकाशासह उपलब्ध होणार आहेत.

रेडीरेकनरचे दर म्हणजे नेमके काय?

महाराष्ट्रातील कोणत्याही प्रकारच्या मालमत्तेची राज्य शासनाच्या माध्यमातून ठरवण्यात आलेली कमीत कमी म्हणजेच किमान किंमत म्हणजे रेडीरेकनर दर होय. प्रत्येक वर्षी त्या त्या भागातील म्हणजेच शेती,

औद्योगिक तसेच रहिवासी भागातील संबंधित बाबींच्या संशोधनावरून राज्य शासन रेडीरेकनरचे दर ठरवत असते. राज्यनिहाय हे दर वेगवेगळे असू शकतात. रेडी रेकनर दराला काही राज्यांमध्ये वेगवेगळे असे नाव आहेत.

उदाहरणच घ्यायचे झाले तर कलेक्टर रेट, सर्कल रेट, मार्केट व्हॅल्युएशन गाईडलाईन, गाईडलाईन व्हॅल्यू इत्यादी नावे सांगता येतील. विशेष म्हणजे प्रॉपर्टीच्या व्यवहारांमध्ये शासनाला जे काही मुद्रांक शुल्क द्यावे लागते ते देखील रेडी रेकनर दरावरून ठरत असते. जर या दरांमध्ये वाढ झाली तर मुद्रांक शुल्क देखील वाढते.