Sangli News : शेतकरी बांधव नैसर्गिक संकटांच्या भोवऱ्यात गेली कित्येक वर्ष भरडला जात आहे. नैसर्गिक संकटांमुळे शेतकऱ्यांना शेतीमधून अपेक्षित असे उत्पन्न मिळत नाही. अवकाळी, अतिवृष्टी, दुष्काळ, गारपीट, ढगाळ हवामान यांसारख्या एक ना अनेक संकटांमुळे बळीराजा हतबल झाला आहे. कोणत्याच पिकातून शेतकऱ्यांना चांगले उत्पादन मिळत नाहीये.
एखाद्या पिकातून चांगले उत्पादन मिळाले तर त्या पिकाला बाजारात चांगला भाव मिळत नाही. व्यापाऱ्यांच्या मुजोरी कारभारामुळे, तसेच शासनाच्या शेतकरी विरोधी अन अनैतिक धोरणामुळे मालाला चांगला दर मिळत नाही. बहु कष्टाने उत्पादित केलेला शेतमाल शेतकऱ्यांना कवडीमोल दरात विकावा लागतो.
हे पण वाचा :- 50 हजार प्रोत्साहन अनुदानाची शेवटची यादी आली; पण ‘या’ शेतकऱ्यांना मिळणार नाही योजनेचा लाभ, तुम्ही पण आहात का यादीत, पहा
या अशा नैसर्गिक आणि सुलतानी संकटांमुळे जगाचा पोशिंदा सावकारी आणि बँकेच्या कर्जाच्या बोजाखाली दाबला जातो. अशा परिस्थितीत शेतकरी बांधवांना दिलासा देण्यासाठी शासनाकडून कर्जमाफी सारखा निर्णय घेतला जातो. 2017 आणि 2019 मध्ये अनुक्रमे छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी कर्जमुक्ती योजना आणि महात्मा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजनेअंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला आहे.
यासोबतच राज्य शासनाच्या माध्यमातून राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँक मुंबई व जिल्हा सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँकेचे (भूविकास बँक) ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतले आहे अशा शेतकऱ्यांना देखील कर्जमाफी देण्यात आली आहे. म्हणजे सांगली जिल्ह्यातील भूविकास बँकेचे दि.९ नोव्हेंबर २०२२ अखेर थकीत कर्जाची मुद्दल व्याजासह १३३ कोटी ४३ लाख रुपये शेतकऱ्यांचे माफ झाले आहे.
हे पण वाचा :- शेतकऱ्याचा नादखुळा ! विदर्भातल्या मातीत फुलवली स्ट्रॉबेरीची बाग; मिळवलं लाखोंचं उत्पन्न
मात्र बँकेकडून सातबारावरील बोजा केव्हा कमी होतो याकडे यासंबंधीत शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून होते. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झालेली असली तरी देखील सातबारावर प्रत्यक्षात तसा बोजा कमी करण्यात आलेला नाही. अशा परिस्थितीत यासंबंधीत शेतकऱ्यांना इतर बँकांकडून कर्ज घेताना मोठ्या अडचणी येत आहेत. आता या संदर्भात एक मोठा निर्णय झाला आहे, तो म्हणजे भूविकास बँकेकडून कर्ज घेतलेल्या सांगली जिल्ह्यातील कर्जदार शेतकऱ्यांचा सातबारा उतारा कोरा करण्यासंदर्भात शासनाकडून जिल्हा प्रशासनाला आदेशित करण्यात आले आहे.
राज्य शासनाकडून आदेश निर्गमित झाला असल्याने आता या संबंधित कर्जमाफी झालेल्या शेतकऱ्यांचे सातबारे लवकरच कोरे होतील अशी आशा आता व्यक्त होत आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील भूविकास बँकेकडून कर्ज घेतलेल्या 1432 शेतकऱ्यांचे सातबारे आता कोरे होणार आहेत.
यामुळे या शेतकऱ्यांना निश्चितच मोठा दिलासा मिळणार आहे. वास्तविक राज्य शासनाकडून भूविकास बँकेतून कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांकडे असलेली बँकेची थकबाकी नील झाली. मात्र, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या सातबारा वरील बोजा कमी करण्यात आलेला नव्हता.
यामुळे या शेतकऱ्यांना कर्ज घेण्यासाठी अडचणी येत होत्या. याची दखल घेत आता शासनाने sangli जिल्हा प्रशासनाला संबंधित शेतकऱ्यांचे सातबारे लवकरात लवकर कोरे करण्यासाठी आदेशित केले आहे. दरम्यान आता सातबारा कोरा झाल्यानंतर पालकमंत्री सुरेश खाडे यांच्या हस्ते संबंधित कर्जमाफी झालेल्या शेतकऱ्यांना उताऱ्यांचे वाटप करण्याचे नियोजन आखण्यात आली असल्याची माहिती देखील समोर आली आहे. निश्चितच शासनाच्या या निर्णयाचा भूविकास बँकेतील या कर्जदार शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
हे पण वाचा :- अहमदनगर : जिल्ह्यात ‘या’ ठिकाणी सुरू झाले शासकीय हरभरा खरेदी केंद्र, शेतकऱ्यांना मिळणार दिलासा