खुशखबर! सरकारी नोकरभरतीत आता नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र लागणार नाही; सरकारने घेतला मोठा निर्णय

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Sarkari Nokari Non-Creamy Layer : काल अर्थातच 19 एप्रिल 2023 रोजी शिंदे फडणवीस सरकारच्या राज्य मंत्रिमंडळाची एक महत्त्वाची बैठक झाली. या बैठकीत कर्मचाऱ्यांसंदर्भात, विद्यार्थ्यांसंदर्भात तसेच शेतकऱ्यांसंदर्भात वेगवेगळे निर्णय शिंदे सरकारने घेतलेत. यामध्ये कर्मचाऱ्यांसाठी दोन मोठे निर्णय झालेत.

यामध्ये दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मध्ये चार टक्के आरक्षणाचा निर्णयाचा देखील समावेश आहे. तसेच राज्यातील अकृषी विद्यापीठातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाची थकबाकी देण्यासाठी देखील राज्य शासनाने मंजुरी दिली असून आता या कर्मचाऱ्यांना पुढील पाच हप्त्यांमध्ये ही थकबाकी देऊ केली जाणार आहे.

हे पण वाचा :- पुणेकरांसाठी आनंदाची बातमी ! शहरात विकसित होत असलेला ‘हा’ चार मजली उड्डाणपूल ‘या’ महिन्यात बांधून तयार होणार, पहा…..

विशेष म्हणजे यासाठी 900 कोटी रुपयांची तरतूद शासनाने केली आहे. याव्यतिरिक्त सरकारी नोकरीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी देखील काल शासनाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. शासनाने घेतलेल्या या नवीन निर्णयानुसार आता खुल्या प्रवर्गातील तसेच मागास प्रवर्गातील महिला उमेदवारांना राज्य शासनाच्या नोकर भरतीत नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेटची आवश्यकता राहणार नाही.

आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, मागासवर्गीय उमेदवारांना तसेच ईडब्ल्यूएस म्हणजेच इकॉनोमिक विकर सेक्शन खुल्या प्रवर्गात मोडणाऱ्या आर्थिक दुर्बल घटकातील उमेदवारांना तसेच इतर मागासवर्गीय महिला उमेदवारांना आता नॉन क्रिमी लेअर सर्टिफिकेट लागणार. याशिवाय खुल्या गटातील महिला उमेदवारांची आरक्षित पदावर निवड करण्यासाठी देखील हे सर्टिफिकेट आवश्यक राहणार नाही.

हे पण वाचा :- 12वी पास अन Typing कोर्स केलेल्या उमेदवारांसाठी सुवर्णसंधी ! ‘या’ विद्यापीठात मोठी भरती सुरू, पहा….

एकंदरीत राज्य शासनाने घेतलेला हा निर्णय महिला उमेदवारांसाठी मोठा फायदेशीर राहणार आहे. राज्य शासकीय नोकर भरतीसाठी तयारी करणाऱ्या महिला उमेदवारांसाठी ही एक मोठी महत्त्वाची बातमी आहे. दरम्यान शासनाच्या या निर्णयाचे विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून स्वागत केले जात आहे. विशेषतः महिला उमेदवारांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

वास्तविक या नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट मुळे अनेक महिला उमेदवारांना शासकीय सेवेतील पदभरतीत नोकरीं मिळवता आलेली नाही. पण आता ही अट शिथिल केली असल्याने याचा फायदा महिला उमेदवारांना होईल असा आशावाद या निमित्ताने व्यक्त होत आहे.

हे पण वाचा :-आनंदाची बातमी ! मुंबईमधल्या ‘या’ अतिमहत्त्वाच्या रेल्वे स्टेशनचा होणार कायापालट, केलं जाणार ‘हे’ महत्वाचं काम, असा होणार प्रवाशांचा फायदा