Shinde Government On State Employee News : शिंदे-फडणवीस सरकारने अधिवेशनात एक मोठा निर्णय घेतला होता. वास्तविक अधिवेशनात राज्य कर्मचाऱ्यांचा संदर्भात वेगवेगळे निर्णय घेण्यात आलेत. यामध्ये अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय होता. तसेच तासिका तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या प्राध्यापकांच्या मानधनात वाढ करण्याची देखील घोषणा सरकारने केली होती.
या पार्श्वभूमीवर नुकताच एक शासन निर्णय देखील निर्गमित झाला आहे. या निर्णयानुसार आता महाराष्ट्र राज्यातील कला संचालनालयाच्या नियंत्रणाखालील शासकीय कला महाविद्यालयांमधील तासिका तत्त्वावरील (सीएचबी) प्राध्यापकांच्या मानधनात वाढ झाली आहे.
आता सुधारित मानधन वाढीनुसार पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या लेक्चरसाठी ९०० रुपये तास या दराने मानधन दिले जाणार आहे. निश्चितच हा निर्णय तासिका तत्त्वावर कार्यरत असणाऱ्या प्राध्यापकांना दिलासा देणारां आहे.
हे पण वाचा :- मोठी बातमी ! संपात सामील झालेल्या ‘त्या’ 18 लाख कर्मचाऱ्यांबाबत शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय, पहा….
मात्र या सोबतच आणखी एक निर्णय शासनाच्या माध्यमातून घेण्यात आला आहे. तो म्हणजे या कर्मचाऱ्यांना, प्राध्यापकांना आता महाविद्यालयात रुजू होण्यापूर्वी एक हमीपत्र देखील लिहून द्यावे लागणार आहे. हे हमीपत्र शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर लिहून द्यावे लागेल.
यामध्ये भविष्यात सेवेत कायम करण्याची मागणी करणार नाही, तसेच नियमित सेवेच्या कोणत्याही हक्काची मागणी करणार नाही, असे संबंधित तासिका तत्त्वावर कार्यरत झालेल्या प्राध्यापकांना महाविद्यालयात रुजू होतानाच हमीपत्र द्यावे लागणार आहे.
त्यामुळे मानधन वाढीने जरी या संबंधित प्राध्यापकांना दिलासा देण्याचे काम झाले असेल तरीदेखील या हमी पत्राच्या अटीमुळे संबंधित प्राध्यापकांच्या माध्यमातून आता शासनाविरोधात नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
हे पण वाचा :- नोकरदारांसाठी कामाची बातमी! तुमच्या खात्यात किती पीएफ जमा झाला माहिती आहे का? नाही ना मग ‘या’ पद्धतीने 2…
आता या प्राध्यापकांकडून हा निर्णय किंवा अट त्वरित रद्द करण्याची मागणी केली जात आहे. आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की तासिका तत्त्वावर रुजू झालेल्या प्राध्यापकांना आता नवीन निर्णयानुसार व्याख्यानासाठी ९०० रुपये, तर प्रात्यक्षिकासाठी ७५० रुपये मानधन दिले जाणार आहे.
दरम्यान या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आल्याप्रमाणे, सुधारित दर येत्या 1 एप्रिल 2023 पासून लागू केले जाणार आहेत. मात्र आता संबंधित प्राध्यापकांच्या माध्यमातून हमीपत्राची अट काढून घेण्यासाठी मागणी केली जात आहे. महाराष्ट्र नवप्राध्यापक संघटना यांनी ही अट काढण्याची मागणी केली आहे. यामुळे आता राज्य शासनाकडून यावर काय निर्णय घेतला जातो याकडेच सर्वांचे लक्ष लागून राहणार आहे.
हे पण वाचा :- पंजाबरावांचा शेतकऱ्यांना कानमंत्र; पाऊस, वादळ, महापूर, गारपीट, दुष्काळ याचा निसर्गाच्या संकेतावरून अंदाज कसा लावायचा? डख…
