State Employee News : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. जसं की आपणास ठाऊकच आहे की गेल्या काही दिवसांपूर्वी राज्य शासनाने के पी बक्षी समितीच्या शिफारशी स्वीकृत केल्या होत्या.
यानुसार आता राज्यातील विविध संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतन श्रेणीमध्ये सुधारणा केल्या जाणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर वेतन सुधारणा करण्यासाठी आता शासन निर्णय देखील निर्गमित होऊ लागले आहेत.
यामध्ये नुकतेच 4 मे 2023 रोजी राज्य कर्मचाऱ्यांसंदर्भात दोन अतिशय महत्त्वाचे शासन निर्णय निर्गमित झाले आहेत. अशा परिस्थितीत आज आपण चार मे रोजी जारी झालेले हे दोन्ही शासन निर्णय थोडक्यात समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
हे पण वाचा :- राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! ‘या’ कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू, किती वाढणार पगार? पहा….
या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत झाली सुधारणा
चार मे रोजी जारी झालेल्या एका शासन निर्णयानुसार राज्यातील माध्यमिक शाळा सोबत संलग्न नसलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयातील मुख्याध्यापक पदावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना आता सुधारित वेतन श्रेणी लागू झाली आहे.
आता या स्वतंत्र कनिष्ठ महाविद्यालयातील मुख्याध्यापकांना ४७६००–१५११०० ही वेतनश्रेणी लागू होणार आहे. आतापर्यंत या मुख्याध्यापकांना इतर उच्च माध्यमिक प्रमाणे ४४९००-१४२४०० या वेतनश्रेणीनुसार वेतन मिळत होतं.
निश्चितच, या वंचित मुख्याध्यापकांना वेतनश्रेणीत सुधारणा देऊन या कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्याचे काम झाले आहे. या सुधारित वेतन श्रेणीचा लाभ मात्र मुख्याध्यापक पदव्युत्तर पदवीधर व बी.एड असेल तरच दिला जाणार असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
या शिवाय तबलजी या पदावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना सुद्धा आता नवीन वेतनश्रेणी बहाल करण्यात आली आहे. यानुसार आता तबलजी पदावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना २५५०० – ८११०० अशी सुधारित श्रेणी लागू केली जाणार आहे. निश्चितच या कर्मचाऱ्यांसाठी देखील हा निर्णय दिलासादायक राहणार आहे.
याव्यतिरिक्त आणखी एक शासन निर्णय चार मे रोजी काढण्यात आला आहे. हा शासन निर्णय राज्यातील अकृषी विद्यापीठातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसंदर्भात आहे.
यानुसार राज्यातील अकृषी विद्यापीठातील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना आता सातवा वेतन आयोगानुसार थकबाकी मिळणार आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांकडून हा जीआर म्हणजे शासन निर्णय काढण्यात आला आहे.
या जीआर मध्ये दिलेल्या माहितीनुसार आता राज्यातील अकृषी विद्यापीठातील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना दि.01 जानेवारी 2016 ते दि.31 ऑक्टोंबर 2020 या कालावधीमधील सातवा वेतन आयोगाची थकबाकी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कारण की यासाठी राज्य शासनाने या शासन निर्णयाअन्वये मंजुरी दिली आहे.
हे पण वाचा :- मुंबई, कोल्हापूरकरांसाठी आनंदाची बातमी ! ‘या’ एक्सप्रेस ट्रेन पुन्हा होणार सुरु, मध्य रेल्वे महाव्यवस्थापकाची माहिती