राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी ! सातव्या वेतन आयोगाचे तीनही हप्ते अनुज्ञेय करण्यासाठी 2135 कोटींची तरतूद

State Employee News : महाराष्ट्र राज्य शासनात कार्यरत असलेल्या राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची आणि एक अतिशय चिंतेची बातमी समोर आली आहे. खरं पाहता, राज्य कर्मचाऱ्यांकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी शासनावर दबाव बनवला जात आहे.

यासाठी राज्य कर्मचाऱ्यांकडून वारंवार निवेदने शासनाला दिली जात आहेत. अनेक कर्मचारी संघटनांकडून ओ पी एस योजना लागू करण्यासाठी आंदोलने करण्यात आली, मोर्चे करण्यात आले, संपदेखील झाला. विशेष म्हणजे सध्या हिवाळी अधिवेशन सुरू असल्याने राज्य कर्मचाऱ्यांनी ओ पी एस योजना लागू करण्यासाठी आपल्या आंदोलनाला अधिकच धार दिली.

ब्रेकिंग बातम्या मोफत वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

पण आज वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य कर्मचाऱ्यांना ओपीएस अर्थातच जुनी पेन्शन योजना लागू होणार नसल्याचे विधानसभेत स्पष्ट केले आहे. खरं पाहता 2005 नंतर राज्य शासन सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना बहाल न करता नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे.

या नवीन पेन्शन योजनेत अर्थातच एनपीएस योजनेत अनेक दोष असताना राज्य कर्मचारी ही स्कीम रद्दबातल करून पुन्हा एकदा ओपीएस लागू करण्यासाठी मागणी करत आहेत. विशेष म्हणजे हिवाळी अधिवेशनात विपक्षी दलाकडून विनाअनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळांना 20 टक्के अनुदानाबाबत एक तारांकित प्रश्न मांडण्यात आला.

यावेळी सत्ता पक्षाकडून येणारे राम सातपुते यांनी राज्यातील शिक्षकांना ओ पी एस योजना लागू करण्यासाठी सरकारकडे मागणी केली. याच्या उत्तरात देवेंद्र फडणवीस यांनी ओपीएस योजना लागू केली तर सरकारवर एक लाख दहा हजार कोटी रुपयांचा भार पडेल म्हणून जुनी पेन्शन योजना लागू करता येणार नाही असे स्पष्ट केलं.

यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांची मोठी निराशा झाली आहे. यावेळी मात्र काही राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी थोडीशी दिलासादायक बातमी देखील समोर आली आहे. ती म्हणजे महाराष्ट्रातील अनुदानीत शाळेतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाचे तीन हप्ते देण्यासाठी अतिरिक्त 2 हजार 135 कोटी रुपयांची तरतूद यावेळी करण्यात आली आहे.

याशिवाय निवृत्त कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन आणि सेवानिवृत्तीचा लाभ देण्यासाठी 2 हजार कोटींची पुरवणी मागणी देखील सादर करण्यात आली आहे. साहजिक राज्यातील अनुदानित शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी ही एक आनंदाची बातमी आहे.

याशिवाय शासकीय, जिल्हा परिषदा, निवृत्तीवेतन धारकांना निवृत्तीवेतन आणि सेवानिवृत्तीचा लाभ देण्यासाठी 2 हजार कोटींची पुरवणी मागणी सादर झाली असल्याने राज्यातील बहुसंख्य कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

आता या कर्मचाऱ्यांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर झाल्यानंतर लवकरच सातवा वेतन आयोगाचा थकीत पहिला, दुसरा व तिसरा हफ्ता अदा करण्यात येणार आहे.