State Employee News : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी निराशाजनक ! सरकारचा ‘हा’ निर्णय ठरला तोट्याचा

State Employee News : 2022 चा आज शेवटचा दिवस उद्यापासून नववर्षाला सुरुवात होतेय. हे वर्ष मात्र राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी मोठ निराशाजनक असं सिद्ध झालं आहे. खरं पाहता यावर्षी राज्य कर्मचाऱ्यांना गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले प्रश्न मार्गी लागण्याची मोठी आशा होती.

प्रामुख्याने जुनी पेन्शन योजना लागू होईल असं राज्य कर्मचाऱ्यांना वाटत होतं. मात्र उपराजधानी नागपूर या ठिकाणी झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात राज्याचे वित्तमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2005 नंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना ओपीएस योजना लागू होणार नसल्याचे स्पष्ट केले.

ब्रेकिंग बातम्या मोफत वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

त्यांच्या मते, राज्य कर्मचाऱ्यांना ओपीएस लागू केली तर राज्यावर एक लाख दहा हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. यामुळे राज्य दिवाळखोरीत देखील जाण्याची दाट शक्यता आहे, अशा परिस्थितीत राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना कदापी लागू होणार नसल्याचे त्यांनी विधानभवनात नमूद केले.

तसेच राज्य कर्मचाऱ्यांना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच महागाई भत्ता वाढीचा लाभ नववर्षाच्या आतच मिळेल अशी आशा होती. मात्र ही देखील आशा निराशात परिवर्तित झाली आहे. खरं पाहता, सद्यस्थितीला केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 38 टक्के दराने महागाई भत्ता दिला जात आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोफत वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

राज्य कर्मचाऱ्यांना मात्र 34 टक्के दराने महागाई भत्ता मिळत असून यामध्ये चार टक्के वाढ होणे अपेक्षित आहे. देशातील काही राज्यात महागाई भत्ता वाढ अनुज्ञेय करण्यात आली आहे. मात्र महाराष्ट्रात अजूनही महागाई भत्ता वाढ अनुज्ञय झालेली नाही. विशेष म्हणजे जानेवारी महिन्यात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्तामध्ये अजून वाढ होणार आहे.

अशा परिस्थितीत राज्य कर्मचाऱ्यांना देखील लवकरात लवकर महागाई भत्ता वाढ मिळण अपेक्षित होते. खरं पाहता, कर्मचाऱ्यांना वर्षातून दोनदा महागाई भत्ता वाढ दिली जाते. जानेवारी आणि जुलै महिन्यात ही वाढ मिळत असते. त्या अनुषंगाने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना वर्षातून दोनदा महागाई भत्ता वाढ मिळाली मात्र राज्य कर्मचारी अजूनही महागाई भत्ता वाढीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

आता राज्य कर्मचाऱ्यांना नववर्षातच 38% दराने महागाई भत्ता मिळेल असे चित्र आहे. एकंदरीत यंदाचे राज्य कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न, महागाई भत्ता वाढीचा मुद्दा लांबणीवर पडले आहेत.