State Employee News : 2005 नंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. म्हणजेचं जुनी पेन्शन योजना लागू न करता एनपीएस योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र या नवीन पेन्शन योजनेत नानाविध असे दोष असल्याने या योजनेचा राज्य कर्मचाऱ्यांकडून मोठा विरोध केला जात आहे.
केवळ महाराष्ट्रातच विरोध होत आहे असं नाही तर देशातील इतरही राज्यात या योजनेचा कडाडून राज्य कर्मचाऱ्यांकडून विरोध केला जात आहे. दरम्यान, काही राज्य सरकारने आपल्या राज्यातील कर्मचाऱ्यांचा वाढता रोष पाहता नवीन पेन्शन योजना रद्दबातल करून जुनी पेन्शन योजना पुन्हा एकदा त्यांच्यासाठी लागू केली आहे.
दरम्यान आता ज्या राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू झाली आहे तेथील कर्मचाऱ्यांची देखील डोकेदुखी वाढवणारी बातमी समोर आली आहे. खरं पाहता या राज्यातील कर्मचाऱ्यांची जी एनपीएस मधील रक्कम जमा झाली आहे ती केंद्र शासनाने वापस देण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे. यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांना ओपीएस योजना लागू करून देखील तोटा सहन करावा लागणार आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोफत वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगड, झारखंड या राज्यात तेथील राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र या राज्यातील कर्मचाऱ्यांची एनपीएस मधील योगदानाची रक्कम परत देण्यास केंद्र शासनाने स्पष्टपणे नकार दिला आहे. यामुळे सहाजिकच राज्य कर्मचाऱ्यांची चिंता वाढली आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, एनपीएस योजनेत कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाबरोबरच राज्य शासनाचे देखील योगदान असते. आपल्या राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांचे या योजनेसाठी बेसिक + महागाई भत्ता रकमेचे दहा टक्के रक्कम योगदानात दिले जाते. तसेच राज्य शासनाकडून बेसिक + महागाई भत्ता रकमेचे 14 % रक्कम योगदानात जमा होते.
निश्चितच ज्या ठिकाणी ओल्ड पेन्शन स्कीम अर्थातच जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू झाली आहे तेथील कर्मचाऱ्यांना देखील त्यांची NPS मधील जमा रक्कम केंद्राने देण्यास मनाई केली असल्याने कर्मचाऱ्यांची चिंता वाढली आहे. यामुळे भविष्यात महाराष्ट्रात देखील राज्य शासनाने जुनी पेन्शन योजना राज्य कर्मचाऱ्यांना पुन्हा बहाल केली तर त्यांना देखील NPS मधील जमा योगदानाची रक्कम मिळणार नाही आणि त्यांच्या अडचणीत वाढ होईल एवढं नक्की.