राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी ! शिंदे सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय; पहा….

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

State Employee News : राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी आनंदाची बातमी समोर येत आहे. जसं की आपणास ठाऊकच आहे की, राज्यातील 18 लाख कर्मचाऱ्यांनी गेल्या महिन्यात जुनी पेन्शन योजना लागू करा या आपल्या मुख्य मागणीसाठी संपाचं हत्यार उपसलं होत. 14 मार्च 2023 रोजी राज्य कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप सुरू केला होता. यामुळे राज्यातील जवळपास सर्वच शासकीय कामे खोळंबली होती. सामान्य जनतेला यामुळे मोठा फटका बसला होता.

परिणामी शासन या संपामुळे बॅक फुटवर आले होते. शासनाकडून मग हा संप मागे घेण्याचे आवाहन राज्य कर्मचाऱ्यांना करण्यात आले. तसेच जुनी पेन्शन योजना आणि नवीन पेन्शन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी एका समितीची स्थापना झाली. तरी देखील राज्य कर्मचाऱ्यांनी जोवर जुनी पेन्शन लागू होत नाही तोपर्यंत संप सुरूच राहील अशी हुंकार भरली. यामुळे राज्य शासनावर या संपाचा दबाव वाढत होता.

हे पण वाचा :- पंजाबरावांचा नवीन हवामान अंदाज ! आणखी ‘इतके’ दिवस कोसळणार अवकाळी; ‘या’ तारखेला थांबणार पावसाचं थैमान, पहा काय म्हटले डख

अशा परिस्थितीत राज्य शासनाने राज्य कर्मचाऱ्यांच्या समन्वय समिती सोबत चर्चा केली. या चर्चेमध्ये जुनी पेन्शन योजनेसंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल आणि कर्मचाऱ्यांची आर्थिक सुरक्षा राखण्याचा प्रयत्न होईल आणि जुनी पेन्शन योजना तसेच नवीन पेन्शन योजना याचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी स्थापित झालेल्या समितीच्या शिफारशी स्वीकृत केल्या जातील असे आश्वासन दिल्यानंतर हा संप कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून मागे घेण्यात आला.

21 मार्च 2023 रोजी संप मागे घेण्याची घोषणा करण्यात आली. मात्र या संपाच्या काळातील म्हणजे सात दिवसांच्या कालावधीमधील कर्मचाऱ्यांचे वेतन कापले जाणार होते. असाधारण रजा म्हणून हा कालावधी ग्राह्य धरला जाणार असल्याने जरी राज्य कर्मचाऱ्यांची यामुळे सेवा खंडित होणार नव्हती तरी वेतन कपात होणार होती.

हे पण वाचा :- अहमदनगर, पुणे, सातारा, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड आणि ‘या’ जिल्ह्यात गारपीट होणार ! IMD चा अंदाज

राज्य शासनाच्या या निर्णयाचा मात्र राज्य कर्मचाऱ्यांकडून विरोध करण्यात आला. या शासनाच्या निर्णयामुळे राज्यभरातील 17 लाख कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून सुमारे 1200 कोटी रुपये कापण्यात येणार होते. अशा परिस्थितीत शासनाकडून राज्य कर्मचाऱ्यांच्या भावनांशी खेळ सुरू असल्याचे कर्मचाऱ्यांनी नमूद केले आणि हा निर्णय मागे घेण्याचे मागणी केली. दरम्यान राज्य शासनाने यावर आता सकारात्मक निर्णय घेतला आहे.

आता संपात सामील झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे संप काळातील वेतन कापण्यात येणार नसल्याचा निर्णय झाला आहे. त्या संप काळातील रजा पगारी रजा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येणार असल्याचं राज्य सरकारने स्पष्ट केलं आहे. म्हणून शासनाने हा निर्णय घेऊन राज्य कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्याचे काम या ठिकाणी केले आहे.

हे पण वाचा :- तरुणांसाठी आनंदाची बातमी! ITBP मध्ये ‘या’ पदासाठी निघाली भरती; पगार मिळणार तब्बल 85 हजार, पहा भरतीची संपूर्ण माहिती