State Employee News : महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षकांच्या वेतना संदर्भात एक मोठी माहिती हाती आली आहे. खरं पाहता या शिक्षकांच्या वेतनासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने 2021-22 या वर्षासाठी 21 हजार 855 कोटी 37 लाख 78 हजार रुपयांची मागणी केली होती. मात्र राज्य सरकारकडून या मागणीपेक्षा कमी रकमेची तरतूद करण्यात आली.
शासनाने केवळ 19 हजार 586 कोटी 84 लाख 82 हजार रुपये तरतूद केली असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. म्हणजेच जवळपास 2 हजार 268 कोटी 52 लाख 96 हजार रुपये इतकी कमी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे आता राज्यातील जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षकांना वेतनासाठी निधीची कमतरता भासत असल्याचे चित्र आहे.
वास्तविक राज्य शासनाकडून कमी नीधीची पूर्तता झाली असल्याने संचालनालयाच्या वतीने राज्यातील जिल्हा परिषदांना केवळ शिक्षकांचे वेतन करण्यासाठीच हा निधी खर्च करावा असे स्पष्टपणे निर्देश देण्यात आले होते. प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांना तत्सम निर्देश निर्गमित केले होते.
मात्र राज्यातील काही जिल्हा परिषदांनी या निर्देशाला केराची टोपली दाखवत पगारा व्यतिरिक्त या निधीचा वापर केल्याचे उघडकीस आले आहे. राज्यातील ठराविक जिल्हा परिषदांनी या अनुदानाच्या रकमेतून सातव्या वेतन आयोगाचा पहिला, दुसरा आणि तिसरा हप्ता, सण अग्रीम, वैद्यकीय देयके, थकीत देयके व इतर खर्च भागवले असल्याची माहिती समोर आली आहे.
अशा परिस्थितीत आता शिक्षकांना वेतन देण्यासाठी निधी अपुरा पडत असल्याचे चित्र आहे. यामुळे ज्या जिल्हा परिषदांनी वेतनाव्यतिरिक्त इतरत्र निधी खर्च केला आहे अशा जिल्हा परिषदांवर कारवाई केली जाणार असल्याची शक्यता देखील वर्तवली जात आहे. निश्चितच, जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षकांच्या वेतनाचा प्रश्न गेल्या काही महिन्यांपासून ऐरणीवर येत आहे. यामुळे ज्ञानदान देणाऱ्या गुरुजींना आता आपल्या हक्काच्या वेतनासाठी झगडावं लागत असल्याचे चित्र आहे.
तसेच प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या हप्त्यासाठी तसेच वैद्यकीय व इतर थकीत देयके भागवण्यासाठी 2 हजार 514 कोटी 40 लाख 8 हजार एवढय़ा पुरवणी मागणीचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र या पुरवणी मागणी पैकी 1 हजार 102 कोटी 76 लाख 37 हजार एवढी पुरवणी मागणी तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे.
दरम्यान आता पुरवणी मागणी द्वारे मंजूर झालेली ही रक्कम आणि मूळ मंजूर तरतुदींमधून शिल्लक असलेली अशी एकूण 4 हजार 40 कोटी 79 लाख 10 हजार रुपयाची रक्कमेची जर 100 टक्के तरतूद झाली तर जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील गुरुजींना फेब्रुवारी महिन्यापर्यंतच वेतन विनाअडथळा मिळणार असल्याचे चित्र आहे. निश्चितच राज्य शासनाकडून या अपेक्षित निधीची तरतूद करण्यात आली तर जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील शिक्षकांना वेतन वेळेत मिळणार आहे.