State Employee News : जुनी पेन्शन योजनेच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राज्य शासकीय सेवेतील जवळपास 17 लाख कर्मचाऱ्यांनी मार्च महिन्यात बेमुदत संप पुकारला होता. संपामुळे राज्य शासन बॅकफूटवर आले होते.
त्यावेळी मग कर्मचारी संघटनेच्या समन्वय समितीच्या आणि शासनाच्या मध्यात जुनी पेन्शन योजनेच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली आणि शासनाने जुनी पेन्शन योजना आणि नवीन पेन्शन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी त्रिस्तरीय समितीची स्थापना केली.
या समितीला तीन महिन्यात आपला अहवाल शासनाला सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. दरम्यान एका प्रतिष्ठित मिडिया रिपोर्ट मध्ये दिलेल्या माहितीनुसार या समितीने आपला अहवाल राज्य शासनाकडे सुपूर्द केला आहे.
हे पण वाचा :- ये रे ये रे पावसा….! मान्सून पुन्हा लांबणीवर; महाराष्ट्रात आता ‘या’ दिवशी होणार मान्सूनचे आगमन, वाचा हवामान विभागाचा अंदाज
यामुळे आता राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होते का? हा मोठा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. तसेच या अहवालात काय नमूद करण्यात आले आहे आणि या अहवालामधील शिफारशी आता राज्य शासन केव्हा लागू करणार? याबाबत देखील राज्य कर्मचाऱ्यांना जाणून घेण्याची उत्सुकता आहे.
राज्य शासनव्यतिरिक्त केंद्र सरकारने देखील जुन्या पेन्शनसंदर्भात समिती नेमली आहे. यामुळे आता केंद्र शासनाच्या समितीच्या अहवालाचा आणि राज्य शासनाने नेमलेल्या समितीचा प्राप्त झालेला अहवाल यांचा एकात्मिक अभ्यास करून शिंदे-फडणवीस सरकार जूनअखेरीस यावर योग्य तो आणि सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचा दावा मीडिया रिपोर्ट मध्ये करण्यात आला आहे.
हे पण वाचा :- सावधान ! अरबी समुद्रात तयार होतंय बायपरजॉय चक्रीवादळ; महाराष्ट्रातील ‘या’ जिल्ह्यात वादळी पाऊसाचा धोका, हवामान विभागाचा इशारा
या बाबींचा समितीने केला अभ्यास
जुनी पेन्शन योजना राज्य कर्मचाऱ्यांना पूर्ववत केल्यानंतर 2030 नंतर राज्य शासनाच्या तिजोरीवर मोठा भार पडणार असल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे या समितीने याही बाबीचा अभ्यास करून अहवाल तयार केला आहे.
तत्पूर्वी समितीने कर्मचाऱ्यांचे मत जाणून घेण्यासाठी कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी देखील यावर सल्लामसलत केली आहे. यामुळे आता या अहवालात काय म्हटल आहे आणि शासन जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा सकारात्मक निर्णय घेणार का? याकडे सर्वांचेच विशेष लक्ष लागून आहे.
शासन सकारात्मक निर्णय घेणार
फेब्रुवारी महिन्यात विधान परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये जुनी पेन्शन योजनेचा मुद्दा चांगलाच प्रभावी ठरला. या मुद्द्यावरून भाजप सरकार गोत्यात आले आणि निवडणुकीत फटका बसला. कर्नाटक निवडणुकीमध्ये देखील जुनी पेन्शन योजनेचा मुद्दाच गाजला आणि यामुळेच कर्नाटक मध्ये भाजपाला मोठा फटका बसला असल्याचे जाणकारांनी नमूद केले आहे.
यामुळे जुनी पेन्शन योजनेच्या कर्मचाऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयावर शिंदे फडणवीस सरकारकडून सकारात्मक निर्णय होण्याची शक्यता कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. दरम्यान काही मीडिया रिपोर्ट्स मध्ये यावर 14 जून नंतर शिंदे फडणवीस सरकार निर्णय घेणार असं सांगितलं गेलं आहे.