State Employee Strike : 14 मार्च 2023 रोजी पासून राज्यभरातीलं जवळपास 17 लाख कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. या संपामुळे शिंदे-फडणवीस सरकार अडचणीत आले आहे. विरोधकांकडून कर्मचाऱ्यांच्या संपाला खुला पाठिंबा दिला जात आहे. दरम्यान राज्य शासनाकडून संप मोडीत काढण्यासाठी कायद्याचा वापर केला जात आहे.
जस की आपणास ठाऊकच आहे की, राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच ओपीएस योजनेच्या मागणीसाठी बेमुदत संपाची सुरवात केली आहे. आज या संपाचा तिसरा दिवस असून या संपाचा परिणाम म्हणून अनेक शासकीय कामांना ब्रेक लागला आहे.
हे पण वाचा :- काय सांगता ! सरकारी नोकरीच्या खाजगीकरणाचा ‘तो’ निर्णय महाविकास आघाडी सरकारचाच; विधानसभेत समोर आली मोठी माहिती
सामान्य जनतेला या संपाचा सर्वाधिक फटका बसत आहे. अशा परिस्थितीत हा संप लवकरात लवकर मोडीत काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना मागणीवर तोडगा काढण्यासाठी शिंदे फडणवीस सरकारच्या माध्यमातून 14 मार्च 2023 रोजी एक जीआर काढत एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
या समितीला जुनी पेन्शन योजना आणि नवीन पेन्शन योजना या दोन्ही योजनेचा तुलनात्मक अभ्यास करावयाचा आहे. त्यानंतर मात्र तीन महिन्यात आपला अहवाल शासनाला पाठवायचा आहे. परंतु कर्मचाऱ्यांनी समिती नको थेट निर्णय घ्या असं धोरण अंगीकारत जुनी पेन्शन योजना जोपर्यंत लागू होत नाही तोपर्यंत संप सुरूच राहील अशी घोषणा केली आहे. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांचा संप आज देखील सुरूच आहे. परंतु आता संपातून एक मोठी माहिती समोर आली आहे.
हे पण वाचा :- अहमदनगर : जिल्ह्यात ‘या’ ठिकाणी सुरू झाले शासकीय हरभरा खरेदी केंद्र, शेतकऱ्यांना मिळणार दिलासा
एका मोठ्या संघटनेने या संपातून माघार घेतली आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांचा संप फोडण्यास शासनाला यश आल्याचं सांगितलं जात आहे. महाराष्ट्र राज्य महानगरपालिका, नगरपरिषद कामगार कर्मचारी संघटनेने संपातून माघार घेतली असल्याच समोर आलं आहे. या संघटनेने राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना याबाबत पत्र लिहून कळविले आहे. 14 मार्च आणि 15 मार्च रोजी या संघटनेने कर्मचाऱ्यांच्या संपात सहभाग नोंदवला होता. या संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार, संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासोबत फोनवर चर्चा झाली आहे. या चर्चेमध्ये फडणवीस यांनी संबंधित संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना वेळ देण्याचं आश्वासन दिलं असून त्यांच्या मागणीवर सकारात्मक तोडगा निघेल असं देखील नमूद केल आहे. या पार्श्वभूमीवर संघटनेने संपातून माघार घेण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे.
आता या संघटनेची माघार पाहता कर्मचाऱ्यांचा संप मोडीत निघेल का? असा प्रश्न उपस्थित झाला असून संपाला आता खिंडार पडले असल्याचे मत व्यक्त होऊ लागले आहे. दरम्यान इतर संघटनांच्या माध्यमातून आजही संप सुरूच आहे. विशेष बाब म्हणजे राज्य महानगरपालिका, नगरपरिषद कामगार कर्मचारी संघटना संपातून बाहेर पडली असली तरी देखील काळ्याफिती लावूनच काम सुरू करणार असल्याचे सांगितले जात आहे. म्हणजेच प्रत्यक्ष काम बंद न करता या संघटनेने कामावर राहून आपली मागणी शासनापुढे मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हे पण वाचा :- शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर ! ‘या’ योजनेअंतर्गत कृषी स्टार्टअपसाठी मिळणार 25 लाखांचे अनुदान; ‘या’ तारखेपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन