State Employee Strike Breaking News : गेल्या महिन्यात जुनी पेन्शन लागू करा या आपल्या प्रमुख मागणीसाठी राज्य कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला होता. 14 मार्चपासून संपाला सुरुवात झाली होती आणि राज्य कर्मचाऱ्यांकडून जोवर जुनी पेन्शन योजना लागू होत नाही तोपर्यंत संप सुरू राहील असा निर्धार करण्यात आला.
राज्य शासनाने देखील कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजनेची मागणी पाहता जुनी पेन्शन योजना आणि नवीन पेन्शन योजना याचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी एका तीन सदस्य समितीची स्थापना केली. समितीची स्थापना झाल्यानंतरही मात्र ओपीएस लागू करा तेव्हा संप मागे घेऊ अशी भूमिका कर्मचाऱ्यांनी बोलून दाखवली आणि संप सुरूच ठेवला. अशातच राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समवेत चर्चा केली.
हे पण वाचा :- शेतकऱ्यांसाठी धोक्याची घंटा ! अवकाळीच संकट अजून गेलेल नाही; ‘या’ जिल्ह्यात पुढील पाच दिवस पडणार मुसळधार पाऊस आणि गारपीट
या चर्चेमध्ये सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षेचा मुद्दा धोरण म्हणून मान्य केला व समितीचा अहवाल आल्यानंतर निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. त्यानुसार सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतला. 21 मार्च 2023 रोजी राज्य कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेण्याची मोठी घोषणा केली. मात्र आता गेल्या महिन्यात संपात सामील झालेल्या 18 लाख कर्मचाऱ्यांना काम नाही वेतन नाही या तत्त्वानुसार आठ दिवसांचे वेतन मिळणार नसल्याचे चित्र आहे.
मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोणत्याही कर्मचाऱ्यांचे वेतन या ठिकाणी कापले जाणार नाही असे आश्वासन कर्मचाऱ्यांना दिले आहे. परंतु हे तोंडी आश्वासन कितपत खरं ठरतं हे पाहण्यासारखं राहणार आहे. कारण की, याबाबत शिंदे फडणवीस सरकारच्या माध्यमातून कोणताच आदेश आत्तापर्यंत काढण्यात आलेला नाही. दरम्यान, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा वेळ हा झालेला आहे.
मार्च महिन्याचा वेतनाचा वेळ आता झालेला असतांनाही राज्य शासनाकडून यावर निर्णय घेण्यात आलेला नाही. शिवाय मार्च महिन्याच्या वेतनाला उशीर होत असताना देखील राज्य कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून यावर आक्षेप घेतला जात नसल्याचे चित्र आहे.
वास्तविक राज्य कर्मचाऱ्यांना शिंदे सरकार वेतन कपातीचा निर्णय मागे घेईल आणि नवीन सुधारित निर्णय काढून संपात सामील झालेल्या कर्मचाऱ्यांना संप काळातील वेतन दिले जावे असा सुधारित आदेश काढेल अशी आशा आहे. मात्र आता वेतनाची तारीख उलटूनही शासनाकडून याबाबत आदेश निर्गमित झाला नसल्याने शिंदे सरकार संपात सामील झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे आठ दिवसांचे वेतन कपात करणार की काय? अशी भीती या निमित्ताने व्यक्त होत आहे.
हे पण वाचा :- 10वी पास उमेदवारांना नोकरीची संधी ! ‘या’ पदासाठी मोठी भरती सुरु, अर्ज कुठं करणार, पहा…..