State Employee Strike News : गेल्या महिन्यात राज्य कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना या आपल्या मुख्य मागणीसाठी संप पुकारला होता. 14 मार्च ते 20 मार्च दरम्यान राज्य कर्मचाऱ्यांनी संप केला होता. वास्तविक संप हा बेमुदत होता मात्र राज्य कर्मचाऱ्यांच्या समन्वय समितीने शिंदे फडणवीस सरकारशी केलेल्या चर्चेनंतर संप मागे घेण्यात आला.
संप मागे झाला मात्र राज्य शासनाकडून कर्मचाऱ्यांसाठी धक्कादायक असा निर्णय घेण्यात आला. राज्य शासनाने संप काळातल कर्मचाऱ्यांचे वेतन कापण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे राज्य कर्मचारी मोठे आक्रमक बनले. राज्य कर्मचाऱ्यांच्या वेगवेगळ्या संघटनांनी शासनाला संप काळातील वेतन कपातीचा निर्णय मागे घेण्याची विनंती केली. यासाठी कर्मचारी संघटनांच्या माध्यमातून शासनाकडे पाठपुरावा सुरू झाला.
यानंतर मात्र राज्य शासनाने कर्मचाऱ्यांची मागणी मान्य केली आणि संप काळातील वेतन कर्मचाऱ्यांना देण्याचा निर्णय झाला. मात्र यासोबतच राज्य शासनाने जर पुन्हा राज्य कर्मचाऱ्यांनी संप केला तर वेतन कपात होणारच असं देखील स्पष्ट केले आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, शासनाने आधी संपाच्या दिवसांची गणना म्हणजे 14 मार्च ते 20 मार्च या कलावधीची गणना असाधारण रजा म्हणून ग्राह्य धरण्याचा निर्णय घेतला होता.
यामुळे कर्मचाऱ्यांची सेवा खंडित होणार नव्हती मात्र कर्मचाऱ्यांचे वेतन कापले जाणार होते. म्हणून याला मग कामगार संघटनांनी विरोध दर्शविला. तसेच कामगार संघटनांनी शासनाला हा आदेश मागे घेत संप काळात देखील कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळावे अशी मागणी केली.
अखेर कामगार संघटनांची विनंती मान्य करीत शासनाने संप काळातील दिवसात काम न केलेल्या सात दिवसांचे वेतन हवे असल्यास शिल्लक असलेल्या रजाच्या मोबदल्यात म्हणजे अर्जित रजा घेउन वेतन करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे निश्चितच संप काळात सामील झालेल्या कर्मचाऱ्यांना त्या काळातील वेतन मिळणार आहे आणि कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होणार नाही.
मात्र हा निर्णय घेताना एक अट देखील शासनाने घालून दिली आहे. शासनाने नव्याने जारी केलेल्या आपल्या आदेशात एक विशेष बाब म्हणून पूर्वोदाहरण होणार नाही, म्हणजे यापुढे अशी चूक होणार नाही अशी अट टाकून कामगारांना अर्जित रजा भरण्याचा पर्याय स्वीकारला आहे. यामुळे जर यापुढे कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला तर संप काळात वेतन कपात निश्चित होणार आहे.