Surat Chennai Greenfield Expressway : केंद्र शासनाच्या माध्यमातून भारतमाला परीयोजनेअंतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून संपूर्ण भारत वर्षात जवळपास तीन हजार किलोमीटर लांबीचे महामार्ग विकसित केले जात आहेत. विशेष म्हणजे या परियोजनेअंतर्गत विकसित केले जाणारे सर्व महामार्ग ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉर राहणार आहेत.
सुरत चेन्नई ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस वे हादेखील याच परियोजनेचा एक प्रकल्प आहे. दरम्यान आता या महामार्गाबाबत एक अतिशय महत्त्वाचं अपडेट समोर आल आहे. हा महामार्ग नाशिक जिल्ह्यातून सहा तालुक्यातून जात आहे, यामध्ये पेठ आणि सुरगाणा या दोन आदिवासी बहुल तालुक्यांचा देखील समावेश आहे.
या तालुक्यात सदर महामार्गामुळे मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणाची हानी होणार आहे. यामुळे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या इ एस सी समितीने दोन तालुक्यात भूसंपादनासाठी आवश्यक थ्रीडी मोजणी करण्यास मनाई केली आहे. यामुळे या महामार्गाच्या भूसंपादनाच्या कामाला ब्रेक लागणार असल्याचे चित्र आहे. सदर महामार्गासाठी आता पुन्हा एकदा अडथळा निर्माण झाला आहे.
आता केंद्रीय मंत्री डॉक्टर भारती पवार यांनी या महामार्गासाठी पुढाकार घेत पर्यावरण मंत्रालयाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करावी अशी मागणी महामार्गाच्या अधिकाऱ्यांनी केली आहे. सुरत चेन्नई ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस वे मुळे नाशिक शहरातील विकासाला मोठी गती मिळणार आहे. या महामार्गामुळे महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्राला उद्योग क्षेत्राला तसेच पर्यटनक्षेत्राला नवीन उभारी मिळणार आहे.
यामुळे महाराष्ट्राचा विकास अधिकच गतिमान होणार आहे. महामार्ग नाशिक जिल्ह्याच्या पेठ, सुरगाणा, दिंडोरी, नासिक, निफाड, सिन्नर या सहा तालुक्यातून जातो. या सहा तालुक्यात जवळपास 122 किलोमीटरच अंतर या महामार्गाचे राहणार आहे. या सदर महामार्गामुळे दोन गंतव्य स्थळे सुरत आणि चेन्नई यामधील अंतर 280 किलोमीटरने कमी होणार आहे.
तसेच नाशिक मधून सुरतला जाण्यासाठी अवघा अडीच तासांचा कालावधी या महामार्गामुळे प्रवाशांना खर्ची करावा लागणार आहे. दरम्यान नासिक जिल्ह्यात या महामार्गासाठी 500 हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन केले जाणार आहे. विशेष म्हणजे पेठ आणि सुरगाणा या तालुक्यांना सोडून उर्वरित चार तालुक्यात अधिग्रहीत केल्या जाणाऱ्या जमिनीचे थ्रीडी मॅपिंग सुरू झाले आहे.
मात्र पेठ आणि सुरगाणा या दोन तालुक्यात पर्यावरणाची मोठी हानी होत असल्याने पर्यावरण विभागाकडून भूसंपादनाची प्रक्रिया राबवण्यासाठी क्लिअरन्स दिला जात नसल्याचे चित्र आहे. महामार्गाच्या अधिकाऱ्यांनी पर्यावरणाची कमीत कमी हानी होईल याची ग्वाही समितीला दिली मात्र समितीने तरीही परवानगी देण्यास नकार दिला आहे. दरम्यान आता महामार्गांमधील अधिकाऱ्यांनी डॉक्टर भारती पवार यांना याबाबत हस्तक्षेप करत योग्य तो तोडगा काढावा असे निवेदन दिले आहे.
भारती पवार यांनी देखील याबाबत अधिकाऱ्यांना लवकरच तोडगा काढला जाईल असा शब्द दिला आहे. दरम्यान या महामार्गामध्ये जमिनी जाणाऱ्या शेतकरी बांधवांच्या देखील तक्रारी हळूहळू समोर येऊ लागल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या मते महामार्गासाठी जमिनी संपादित करताना जमिनी बागायती असून देखील कोरडवाहू दाखवल्या जात आहेत.
तसेच नाशिक शहरालगत असलेल्या जमिनीला देखील जिरायती जमिनीचाच दर दिला जात असल्याने शेतकऱ्यांनी देखील या महामार्गाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. आता, शेतकऱ्यांच्या या प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष घातले जाते का आणि पर्यावरण विभागाकडून पेठ आणि सुरगाणा या दोन तालुक्यात त्या अटी आणि शर्तींवर भूसंपादन प्रक्रिया राबवण्यासाठी परवानगी दिली जाते याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून आहे.