New Land Measurement Policy:- ज्याप्रमाणे आता जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये डिजिटायझेशन आणि तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागला आहे अगदी त्याच पद्धतीने आता कृषी क्षेत्र व त्याच्याशी निगडित असलेल्या अन्य क्षेत्रांमध्ये देखील तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागला आहे.
अगदी याच पद्धतीने शेत जमिनीशी निगडित असलेले जर आपण शासनाचे खाते पाहिले तर ते म्हणजे भूमी अभिलेख विभाग होय. भूमी अभिलेख विभागाच्या माध्यमातून देखील आता मोठ्या प्रमाणावर तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात असून शेतकऱ्यांशी निगडित असलेल्या अनेक सुविधा आता ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात आले आहेत व तंत्रज्ञानाचा वापर करून ते आता जलद गतीने देखील राबवण्यास मदत होत आहे.
अगदी याच प्रमाणे जमीन मोजणी शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची प्रक्रिया असून ती भूमी अभिलेख विभागाकडून राबविण्यात येते. यामध्ये देखील आता भूमी अभिलेख विभाग आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणार असून जमीन मोजणीचे दाखल झालेल्या प्रकरणांचा आता वेळेमध्ये निपटारा करता यावा यासाठी नियमांमध्ये देखील बदल करण्यात आलेला आहे.
हे नियम आता जमीन मोजणीची पद्धत तसेच लागणारा कालावधी व जमीन मोजणीचे दर इत्यादी बाबत करण्यात आले असून या सर्व महत्त्वाच्या गोष्टींमध्ये आता भूमी अभिलेख विभागाने सुसूत्रता आणली आहे.
या नवीन नियमांमध्ये जर आपण बदल पाहिला तर अगोदर जमीन मोजणीसाठी जो काही 130 दिवसांचा कालावधी होता तो आता 90 दिवसांवर आणला गेल्यामुळे दाखल झालेली जमीन मोजणी प्रकरणांचा आता ताबडतोब निपटारा करता येणे शक्य होणार आहे.
एक नोव्हेंबर पासून लागू होणार नवीन जमीन मोजणी धोरण
भूमी अभिलेख विभागाच्या माध्यमातून जमीन मोजणीची कामे गतिमान व्हावीत व दाखल प्रकरणांचा वेळेत निपटारा व्हावा याकरिता जमीन मोजणी नियमांमध्ये बदल करण्यात आला असून यानुसार आता ग्रामीण भागात जमीन मोजणीच्या दरामध्ये सवलत देण्यात आली आहे व जमीन मोजणीचा कालावधी 130 दिवसांवरून 90 दिवसांवर आणला गेला आहे.
त्यामुळे हा कालावधी कमी झाल्याने तातडीने जमीन मोजणीचे प्रकरणांचा निपटारा करता येणे शक्य होणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे अगोदर भूमी अभिलेख विभागाकडून सिटीसर्वे आणि सर्वे नंबरच्या जमीन मोजणीसाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे शुल्क आकारले जायचे.
परंतु आता जमीन भाग आणि नगरपालिका हद्द असे दोन प्रकार करण्यात आले आहेत. तसेच अगोदर साधी मोजणी, तातडीची आणि अति तातडीची असे जमीन मोजणीचे तीन प्रकार होते. ते आता बंद करण्यात आले असून दोनच प्रकार त्यामध्ये आता निश्चित करण्यात आलेले आहेत.
या नियमाची अंमलबजावणी येत्या एक नोव्हेंबरपासून करण्यात येणार असून जमीन मोजणीच्या कार्यप्रणालीमध्ये सुसूत्रता यावी व मोजणी सुलभ व्हावी याकरिता शासनाच्या भूमी अभिलेख विभागाच्या माध्यमातून हे नवे धोरण निश्चित करण्यात आलेले आहे. याबाबत भूमी अभिलेख विभागाने परिपत्रक जारी केले आहे.
मोजणीचे दर आणि कालावधी नव्याने निश्चित करण्यामध्ये ग्रामीण भागाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न
या नवीन धोरणानुसार जमीन मोजणीसाठी लागणारे शुल्क व कालावधी नव्याने निश्चित करण्यात आला असून यामध्ये ग्रामीण भागाला दिलासा मिळेल या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करण्यात आला आहे.
यामध्ये सर्वे नंबर तसेच गट नंबर, पोटहिस्सा आणि सिटीसर्वे इत्यादी मधील एका भूखंडासाठी दोन हेक्टरपर्यंत नियमित मोजणी करिता दोन हजार रुपये, द्रूतगती मोजणीसाठी 8000 रुपये मोजणी शुल्क निश्चित करण्यात आलेले आहे.
तसेच नगरपालिका हद्दीतील मोजणी हा दुसरा प्रकार निश्चित करण्यात आला असून या प्रकारामध्ये एका भूखंडासाठी एक हेक्टर पर्यंत नियमित मोजणीस तीन हजार रुपये इतके शुल्क ठरवण्यात आलेले आहे.
ढोबळमानाने नव्या नियमात झालेले बदल
नवीन जमीन मोजणी धोरणानुसार आता नियमित जमीन मोजणीचा कालावधी नव्वद दिवसाच्या आत करण्यात आलेला आहे. तसेच जमीन मोजणीचा तातडीचा व अति तातडीचा प्रकार बंद करण्यात आलेला आहे.
इतकेच नाहीतर तीस दिवसांच्या कालावधीत जमीन मोजणी करणे बंधनकारक असणार आहे. परंतु द्रुतगती मोजणी कालावधीत मात्र 15 दिवसांची वाढ करण्यात आलेली आहे.
