Land Ownership :- जमिनीच्या बाबतीत अनेक प्रकारचे वाद निर्माण होताना आपण बघतो. प्रामुख्याने शेतजमीन असेल तर जमिनीची हद्द म्हणजेच बांधाच्या बाबतीतील वाद, शेत रस्त्यांच्या बाबतीत निर्माण झालेले वाद,
बांधावरील झाडांचा मालकी हक्क अशा अनेक गोष्टींमुळे जमिनीच्या संदर्भातील वाद निर्माण होतात. कधी कधी हे वाद कोर्ट कचेरी पर्यंत देखील पोहोचतात. परंतु या व्यतिरिक्त जमिनीच्या बाबतीत वेगळेच प्रकार दिसून येतात.
म्हणजे जमीन मालकी हक्कांमध्ये बदल होतात. म्हणजेच एखाद्या व्यक्तीच्या नावावरील मालमत्ता असते ती दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावावर होते व यालाच आपण मालकी हक्काचा बदल असे देखील म्हणतो. बऱ्याचदा काही व्यक्ती बरीच वर्ष गाव सोडून कामानिमित्त दुसऱ्या ठिकाणी राहतात.
अशांच्या बाबतीत देखील संबंधितांच्या वडिलांना ऐवजी जमिनीच्या कागदपत्रांवर दुसऱ्या व्यक्तीचे नाव लागलेलं असतं. अशा देखील तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर समोर येतात. अशा प्रकारच्या जमिनीच्या मालकी हक्कांमध्ये बदल कोणत्या कारणांमुळे होऊ शकतो याविषयीचे महत्त्वपूर्ण माहिती घेऊ.
या कारणांमुळे होतो जमिनीच्या मालकी हक्कात बदल
1- एखाद्या प्रकल्पासाठी भूसंपादन- एखाद्या सरकारी प्रकल्प किंवा सार्वजनिक कामाकरिता सरकारच्या माध्यमातून जमिनींचे संपादन करण्यात येते. या प्रक्रियेमध्ये ज्या शेतकऱ्यांचे किंवा ज्या मालकाची जमीन संपादित झाली किंवा करण्यात येते त्या व्यक्तीला बाजार मूल्यानुसार त्या जमिनीचा मोबदला दिला जातो हे आपल्याला माहिती आहे.
ही सगळी प्रक्रिया भूसंपादन व पुनर्वसन कायद्याच्या माध्यमातून केली जाते. यानुसार संबंधित मालमत्तेवरील मूळ मालकाचे नाव जाऊन त्याजागी संपादन यंत्रणेचे नाव लागते म्हणजेच जमिनीच्या मालकी हक्कांमध्ये अशा प्रकारे बदल होतो.
2- जमिनी किंवा मालमत्ताची खरेदी-विक्री- एखाद्या जमिनीचा खरेदी विक्रीचा व्यवहार होतो व त्या व्यवहाराच्या माध्यमातून खरेदीखत केले जाते. खरेदीखत म्हणजे जमिनीच्या मालकी हक्काचा हा एक प्राथमिक पुरावा असतो. यामध्ये संबंधित जमिनीच्या व्यवहाराची संपूर्ण तपशीलवार माहिती असते. याच खरेदी खताच्या माध्यमातून तलाठी संबंधित जमीन किंवा मालमत्तेची फेरफार घेतात.
फेरफार उताऱ्यामध्ये जमिनीची खरेदी विक्री तसेच त्या जमिनीवरील वारस नोंदी तसेच जमिनीवर बोजा लावणे इत्यादी संबंधित बदलांची तपशीलवार माहिती दिलेली असते. फेरफारावर ज्या काही नोंदी केल्या जातात त्यांची तपासणी करण्यासाठी त्या मंडळ अधिकाऱ्यांकडे पाठवले जातात व ते 25 दिवसाच्या आत मंडळ अधिकाऱ्याला मंजूर करायचे असते. त्यानंतर संबंधित व्यक्तीचे नाव सातबारा उताऱ्यावर लागते व अशा पद्धतीने जमिनीच्या मालकी हक्कात बदल होतो.
3- वारस नोंद- वारस नोंदीमुळे देखील जमिनीच्या मालकी हक्कात बदल होत असतो. समजा एखादी व्यक्ती मयत झाली तर संबंधित व्यक्तीच्या नावाने असलेल्या मालमत्तेवर त्याच्या वारसांची नावे लावली जातात. यासाठी वारसांना नव्वद दिवसाच्या आतमध्ये संबंधित तलाठ्याकडे वारस नोंदी संबंधित अर्ज करावा लागतो. वारसांचा अर्जानंतर जमिनीच्या जुन्या मालकाचे नाव जाते व नवीन मालकांचे नाव त्या जागी लागते व अशा मार्गाने देखील जमिनीच्या मालकी हक्कात बदल होतो.
4- जमिनीच्या किंवा मालमत्तेविषयी न्यायालयीन खटले- जमिनीची वाटणी ही संबंधित जमीन मालकाचे सहहिस्सेदार किंवा वारसांमध्ये विभागून केली जाते. महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 85 नुसार अशा जमिनींचे वाटप केले जाते व यासाठी सह हिस्सेदारांची देखील संमती गरजेचे असते. याशिवाय तहसीलदारांना जमिनीचे वाटप करता येणार नाही.
जमिनीचे वाटप करायला जर सर्व हिस्स्यदारांची संमती नसेल तर तहसीलदाराला असे प्रकरण ताबडतोब बंद करून संबंधित व्यक्तींना दिवाणी न्यायालयामध्ये दाद मागावी अशा पद्धतीने तहसीलदारांकडून सुचित करावे लागते.
या माध्यमातून दिवाणी प्रक्रिया संहिता 1908 च्या( सीपीसी ) कलम 54 अंतर्गत जमिनीचे वाटप केले जाते. त्यानुसार मग संबंधित जमिनीवर कुणाचा किती मालकी हिस्सा आहे या संदर्भातले निर्णय न्यायालय आदेशान्वये देते आणि मग जमिनीचे वाटप प्रशासकीय यंत्रणेद्वारे पार पाडले जाते. याप्रकरणी देखील मालकी हक्कात बदल होतो.
5- सक्षम अधिकाऱ्यांचा आदेश- समजा एखाद्या व्यक्तीने एखाद्या जमिनीचा किंवा मालमत्तेचा मालकी हक्क बेकायदेशीरपणे मिळवला असेल तर अशा प्रकरणांमध्ये सक्षम अधिकाऱ्याच्या आदेशामुळे मालकी हक्कांमध्ये बदल होणे शक्य आहे.
एखाद्या व्यक्तीने दस्त चुकीचा दिला असेल व त्या विरोधात अपील केले तर फेरफारात बदल केला जातो व हा बदल सातबारा उताऱ्यावरून नोंदवला जातो. अशा प्रकारे सक्षम अधिकाऱ्याच्या आदेशानंतर देखील जमिनीच्या मालकी हक्कांमध्ये बदल होतो.