Mahayuti Government Work: राज्यामध्ये विधानसभा निवडणुकांचे वातावरण असून मोठ्या प्रमाणावर राजकीय वातावरण ग्रामीण भागापासून तर शहरी भागापर्यंत ढवळून निघताना दिसून येत आहे.
यामध्ये महायुतीकडून त्यांनी केलेल्या विकास कामांची माहिती दिली जात आहे तर महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आले तर कुठल्या गोष्टींची अंमलबजावणी करणार? इत्यादी मुद्दे घेऊन लोकांसमोर जाताना दिसून येत आहेत.
गेल्या दोन ते अडीच वर्षाच्या कालावधीत राज्यात सत्तेत असलेल्या महायुती सरकारच्या विविध विभागांची जर कामगिरी पाहिली तर त्याबद्दल देखील लेखाजोखा मांडला जात असल्याचे चित्र आहे.
अगदी याच प्रमाणे जर आपण राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाच्या बद्दल बघितले तर नुकताच गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी गृहनिर्माण क्षेत्रामध्ये काय बदल करण्यात आले किंवा कुठले निर्णय भविष्यात घ्यायचे आहेत? त्याबद्दलचा लेखाजोखा मांडला. तोच आपण या लेखात बघणार आहोत.
मंत्री अतुल सावे यांनी मांडला गृहनिर्माण क्षेत्राचा लेखाजोखा
राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी गृहनिर्माण क्षेत्राचा लेखाजोखा मांडताना म्हटले की, राज्यामध्ये नवीन गृहनिर्माण धोरण आता लागू होण्याच्या शेवटच्या टप्प्यात असून या निवडणुकीनंतर राज्यांमध्ये महायुतीचे सरकार आल्यानंतर ते धोरण अमलात आणले जाईल.
तसेच महायुती सरकारच्या कार्यकाळामध्ये गृहनिर्माण क्षेत्राचा पार चेहरामोहरा बदलला असून या क्षेत्रामध्ये गतिमानता व पारदर्शकता यावर अधिक भर देण्यात आला असल्याचे देखील त्यांनी म्हटले.
सन 2007 पासून राज्यामध्ये नवीन गृहनिर्माण धोरण बनलेले नव्हते व आता नवीन गृहनिर्माण धोरण बनवत असताना विविध टप्पे पार करत त्यावर नागरिकांच्या हरकती व सूचना देखील मागवल्या असून सरकार स्थापन झाल्यानंतर या नवीन सरकारचे पहिले प्राधान्य हे नवीन गृहनिर्माण धोरण लागू करण्याला असेल असे देखील त्यांनी म्हटले.महत्त्वाचे म्हणजे राज्यात ज्येष्ठ नागरिकांकरिता देखील आता विशेष निवासी धोरण लवकर आणले जाणार असल्याचे देखील त्यांनी म्हटले.
महारेरा च्या बाबतीत त्यांनी सांगितले की गृहनिर्माण क्षेत्रातील जे काही घोटाळे किंवा गडबडी व्हायच्या त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यात महारेराने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. महारेराकडे राज्यातील 45 हजार 447 गृहनिर्माण प्रकल्पांची नोंदणी करण्यात आली असून आतापर्यंत महारेराकडे प्राप्त झालेल्या 23 हजार 948 तक्रारींपैकी 16388 तक्रारींचा निपटारा करण्यामध्ये यश आल्याचे त्यांनी म्हटले.
त्यामुळे जे लोक घरांची खरेदी करतात त्यांना कायद्याचे संरक्षण महारेरामुळे प्राप्त झाले व अशा व्यवहारांमध्ये होणारी फसवणूक टळली.राज्यामध्ये विविध आवास योजनेच्या माध्यमातून आतापर्यंत 18 लाख 78 हजार परवडणारी घरे बांधण्यात आली असून राज्यातील 94 लाख नागरिकांना त्याचा फायदा झाला आहे.
तसेच पंतप्रधान आवास योजनेतील 14 लाख 70 हजार घरांचा यामध्ये समावेश असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले. शिवाय पत्रकारांसाठी सोलापुरात मोठी गृहनिर्माण योजना आकाराला येत असून मुंबईत देखील या योजनेचे भूमिपूजन झाले असल्याची माहिती त्यांनी दिली. मुंबईमध्ये वरळी बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासामध्ये जवळपास 15,593 घरी बांधले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या लोकांना देण्यात आली मोजणी शुल्कात सवलत
तसेच आर्थिक मागास/ अल्प उत्पन्न गटांकरिता मोजणी शुल्कात 50 टक्क्यांची सवलत देण्यात आली असून घराच्या पहिल्या दस्ताला केवळ एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क, पीपीपी मॉडेल साठी 2.5 एफएसआय,
हरित नाविकास क्षेत्रात एक एफएसआय तसेच एक रुपया चौरस मीटर या दराने जमीन वाटप असे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आल्याचे देखील त्यांनी सांगितले. या मॉडेलनुसार 14 लाख 70 हजार घरकुले मंजूर झाली असून चार लाख सहा हजार घरे बांधून पूर्ण झाल्याची माहिती त्यांनी दिली.
