Encroachment On Land :-अतिक्रमण हा मुद्दा शहरी भागापुरताच मर्यादित नसून आता ग्रामीण भागामध्ये देखील महत्त्वाचा ठरताना दिसून येत आहे. या प्रकरणांमध्ये एखाद्याच्या मालकीच्या जागेमध्ये दुसराच व्यक्ती काही निमित्ताने अतिक्रमण करताना दिसून येते व एवढेच नाही तर संबंधित जमिनीवर मालकी हक्काचा दावा देखील सांगायला लागते.
जर आपण अतिक्रमणाची व्याख्या पाहिली म्हणजे कुठल्याही प्रकारचा कायदेशीर व्यवहार किंवा करार न करता जमीन मालकाच्या इच्छेच्या विरोधात जाऊन एखाद्या भूभागावर ताबा सांगणे यालाच आपण कायदेशीर भाषेमध्ये अतिक्रमण असे म्हणतो.
शेतीच्या बाबतीत जर विचार केला तर शेतीवर ताबा मिळवणे तसेच शेतात बांध घालणे, एखाद्याच्या ताब्यातील किंवा हद्दीतील जमिनीमध्ये काही बांधकाम बेकायदेशीररित्या करणे इत्यादी बाबी या अतिक्रमणात येतात. याचा अनुषंगाने आपण अतिक्रमण व अतिक्रमण काढण्याची कायदेशीर प्रक्रिया याविषयी माहिती घेणार आहोत.
अतिक्रमण काढण्याची जबाबदारी कुणाची असते?
खाजगी जमिनीवरील अतिक्रमण काढायचे असेल तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी ही संबंधित जमिनीच्या मालकाचे असते. यामध्ये तहसीलदार किंवा जिल्हाधिकारी तसेच एखादी शासकीय यंत्रणा दखल देत नाही. असं कायदे तज्ञांचे म्हणणे आहे.
परंतु ही बाब माहीत नसल्यामुळे बरेच व्यक्ती अतिक्रमण हटवण्याकरिता सरकारी कार्यालयांमध्ये अर्ज फाटे करतात. त्यामुळे वेळ आणि पैसा खर्च होतो. परंतु खाजगी जमिनीवरील अतिक्रमणाविरोधात जर काही तक्रार असेल किंवा हटवायचे असेल तर दिवाणी न्यायालयामध्ये दाद मागायला हवी असे देखील कायदे तज्ञ म्हणतात.
कशा पद्धतीची असते कायदेशीर प्रक्रिया?
खाजगी जमिनीवर जर अतिक्रमण झाले असेल तर त्या संबंधीची तक्रार तुम्ही पोलिसांमध्ये करू शकतात. परंतु पोलिसांकडून लगेच कारवाई होईल अशी अपेक्षा यामध्ये तुम्ही करू शकत नाहीत.
त्यामागील महत्वाचे कारण म्हणजे खाजगी जमिनीवरील अतिक्रमण ही जी बाब आहे ती दिवाणी स्वरूपाची असल्यामुळे याबाबतची कारवाई करण्याचे कुठलेही अधिकार पोलिसांना नाहीत. त्यामुळे तुम्हाला दिवाणी न्यायालयांमध्येच दाद मागणे हा एकमेव उपाय आहे.
फक्त पोलिसांकडे तुम्ही जर अशा अतिक्रमणाविरुद्ध तक्रार केली असेल तर तुम्ही दिवाणी न्यायालयामध्ये त्याचा पुरावा म्हणून वापर करू शकतात. दिवाणी न्यायालयामध्ये दाद मागण्याकरिता तुम्हाला जमिनीवरील मूळ मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे व जमीन मोजणीचा नकाशा इत्यादी महत्त्वाची कागदपत्रे लागतात.
त्यानंतर दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशान्वये कमिशन नेमून संबंधित विभागाचे किंवा जमिनीची मोजणी केली जाते व अतिक्रमण झाले की नाही हे सिद्ध या माध्यमातून करता येते.
