अहमदनगर Live24 टीम, 22 जानेवारी 2022 :- बॉलिवूड अभिनेत्री प्रियांका चोप्रा सरोगसीच्या माध्यमातून आई बनली आहे. गेल्या काही वर्षांत बॉलीवूडमधील सर्व बड्या सेलिब्रिटींनी मुलाच्या हव्यासापोटी सरोगसीचा मार्ग स्वीकारला आहे, परंतु आता भारतात ही प्रक्रिया सोपी नाही. देशात सरोगसीवर करण्यात आलेल्या कठोर कायद्यांमुळे ते पूर्वीपेक्षा अधिक आव्हानात्मक आणि वादग्रस्त झाले आहे.(Surrogacy Law In India)
सरोगसी (नियमन) विधेयक, 2021 गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्येच राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले होते. यापूर्वी हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर राज्यसभेने स्थापन केलेल्या निवड समितीकडे पाठवले होते.
सरोगसी (नियमन) विधेयक का आणले गेले? :- राज्यसभेत सरोगसी (नियमन) विधेयक सादर करताना केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया यांनी सरोगेट आईच्या शोषणाची बाब मांडली होती. ते म्हणाले होते की हे विधेयक व्यावसायिक सरोगसीला प्रतिबंधित करते, परंतु धर्मादाय सरोगसीला परवानगी देते. अशा परिस्थितीत परदेशी जोडपी भारतात येतील आणि सरोगेट मदरचा गर्भ भाड्याने देऊन मुलाला परत घेऊन जातील.
टेस्ट ट्यूबमधून भारतात जन्मलेल्या पहिल्या मुलाचे नाव कनुप्रिया होते, ज्याचा जन्म 3 ऑक्टोबर 1978 रोजी झाला होता. तेव्हापासून आयव्हीएफ (इन विट्रो फर्टिलायझेशन) आणि सरोगसीचा भारतात कल आहे.
मनसुख मांडविया यांच्या म्हणण्यानुसार, अविवाहित महिला आर्थिक अडचणींमुळे गर्भ भाड्याने घेतात. ते होऊ नये. आंध्र प्रदेशात एका ७४ वर्षीय महिलेने जुळ्या मुलांना जन्म दिला आहे. आरोग्य आणि नैतिकतेच्या दृष्टिकोनातून हे चुकीचे आहे. ते म्हणाले की देशभरात आयव्हीएफ केंद्रे उघडली आहेत जी अनियमित पद्धतीने सरोगसी करत आहेत.
व्यावसायिक उद्योग बंद करण्याची तरतूद :- या पुरोगामी विधेयकामुळे महिलांचे शोषण थांबेल, असे मांडविया यांनी म्हटले होते. या संदर्भात, निवड समितीने एकूण 64 शिफारशी दिल्या होत्या, ज्यांचे सरकारने मूल्यांकन केले होते आणि त्यापैकी अनेकांचा सरोगसी विधेयकात समावेश करण्यात आला होता.
सरोगेट मदरला आधार देणे आणि व्यावसायिक उद्योग म्हणून उदयास येण्यापासून रोखणे हा या विधेयकाचा उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. त्यामुळे सरकारने महिलांना एकदाच सरोगेट मदर होण्याची तरतूद केली आहे.
सरोगेट आईच्या शोषणासाठी शिक्षा :- सरोगेट आईसाठी सरकारने ३६ महिन्यांचा विमा काढणे अनिवार्य मानले आहे. जेणेकरून मुलाला जन्म दिल्यानंतर सरोगेट आईला शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याशी संबंधित समस्यांची काळजी घेता येईल. याशिवाय शोषण रोखण्यासाठी शिक्षेची तरतूदही करण्यात आली आहे. सरोगेट आईसोबत पहिल्यांदाच अनैतिक वर्तन केल्यास 5 ते 10 लाखांचा दंड भरावा लागेल. ही चूक पुन्हा केल्यास 10-20 लाखांचा दंड किंवा आठ वर्षांचा तुरुंगवासही होऊ शकतो.
काय आहे सरोगसी विधेयकाचा वाद? :- राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी भारत सरकारने प्रस्तावित केलेल्या आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेल्या सरोगसी (नियमन) विधेयक, 2021 ला आपली संमती दिली आहे. मात्र, प्रश्न सुटण्याऐवजी तो अधिकच गुंतागुंतीचा आणि वादग्रस्त बनला आहे.
या कायद्यामुळे ज्यांना खरोखरच मुले हवी आहेत त्यांच्यासाठी सरोगसीचा मार्ग कठीण होत असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. यामुळे अविवाहित पालक, घटस्फोटित, अविवाहित किंवा मुले होऊ इच्छिणाऱ्या विवाहित जोडप्यांसमोरील आव्हाने वाढतील.
दुसरे, विधेयक व्यावसायिक सरोगसीला प्रतिबंधित करते, परंतु परोपकारी सरोगसीला परवानगी देते, ज्यामध्ये सरोगेट आईला कोणतीही भरपाई मिळण्याची आवश्यकता नाही. गरोदरपणात वैद्यकीय खर्चापासून ते विमा संरक्षणापर्यंतच्या फायद्यांपासून ते वंचित राहू शकतात. गगनाला भिडलेल्या महागाईच्या काळात महिला भरपाईशिवाय सरोगसीसाठी तयार होतील, असे सरकारला वाटते. आर्थिक करार न करता सरोगसीसाठी तयार होणाऱ्या महिला कुठे सापडतील याचा नेम नाही.
- अहमदनगर जिल्ह्यातील ब्रेकिंग बातम्यांसाठी आम्हाला फॉलो करा
- फेसबुक । ट्विटर । टेलिग्राम । युट्युब। गुगल न्यूज । इंस्टग्राम