सध्या तंत्रज्ञान खूप मोठ्या प्रमाणावर प्रगत झाले असून जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात आता तंत्रज्ञानाने शिरकाव केलेला आहे. त्यामुळे आता कुठलेही काम तंत्रज्ञानाच्या मदतीने चुटकीसरशी शक्य झालेले आहे. या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आता तुम्हाला पैशांचे व्यवहार करणे देखील सोपे झाले असून तुम्ही तुमच्या हातातील मोबाईलच्या साह्याने यूपीआय प्लॅटफॉर्मचा वापर करून सहजतेने कोणालाही पैसे ट्रान्सफर करू शकतात किंवा विजेचे बिल, कर्जाचे हप्ते किंवा मोबाईल रिचार्ज सहजतेने करू शकता.
परंतु याच तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन मात्र सायबर फ्रॉड करणारे सायबर भामटे अनेक जणांची ऑनलाईन पद्धतीने फसवणूक करताना देखील आपल्याला दिसून येत असून दिवसेंदिवस अशा घटनांमध्ये वाढ होत आहे. यामध्ये सायबर गुन्हेगार हे अनेक मार्गांनी ऑनलाईन पद्धतीने आर्थिक फसवणूक करतात
व यामध्ये प्रामुख्याने ओटीपी चा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. ओटीपीचा वापर करून आर्थिक फसवणुकीच्या अनेक घटना आपल्याला सध्या घडताना दिसून येत आहेत. परंतु आता या ओटीपीच्या माध्यमातून होणारी फसवणूक थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारने एक नामी पर्याय शोधला आहे व तो कोणता याबद्दलची माहिती आपण बघू.
आता ओटीपीने होणारी आर्थिक फसवणूक थांबणार
ऑनलाइन पद्धतीने होणारी फसवणूक करण्याच्या प्रकरणांमध्ये प्रामुख्याने ओटीपीचा वापर केला जातो व ओटीपीचा वापर करून फसवणूक करणारे फसवणूक करण्यामध्ये यशस्वी होतात. अशा प्रकरणांमध्ये फसवणूक झालेले लोक स्वतः ओटीपी देतात, तर बऱ्याच वेळा फसवणूक करणारे मोबाईल हॅक करून फसवणूक करतात.
त्यामुळे ओटीपीच्या माध्यमातून होणारी फसवणूक टाळता यावी याकरिता सरकारने अलर्ट सिस्टम आणण्याचा विचार सुरू केला आहे. याकरिता गृहमंत्रालय, एसबीआय कार्ड आणि टेलिकॉम ऑपरेटर एकत्रितपणे काम करत असून या प्रणालीमध्ये फसवणूक करणाऱ्याने जर ग्राहकाचा ओटीपी घेतला तर त्या व्यक्तीला धोक्याची सूचना ताबडतोब दिली जाईल आणि होणारी फसवणूक टाळता येईल.
यामध्ये रिझर्व बँकेने फसवणूक टाळण्यासाठी डिजिटल पेमेंट व्यवहारासाठी अतिरिक्त प्रमाणीकरणावर भर दिला आहे. याबाबत फसवणूक टाळण्यासाठी दोन पर्यायावर काम केले जात आहे.
ओटीपी डिलिव्हरीचे ठिकाण आणि ग्राहकाच्या सिमचे लोकेशनमध्ये काही फरक असल्यास एकतर डिव्हाइस वर एक अलर्ट पॉप-अप केला जाईल किंवा ओटीपी पूर्णपणे ब्लॉक केला जाईल. या पद्धतीमुळे सायबर फसवणूक करणाऱ्या भामट्यांना पेमेंट करण्यासाठी ओटीपी मिळाला तरी ते फसवणूक करू शकणार नाहीत.
नेमके काय करणार केंद्र सरकार?
या नवीन प्रणालीमध्ये ग्राहकाच्या नोंदणीकृत पत्त्यासह त्याच्या सीमचे लोकेशन आणि ओटीपी कॉल केलेल्या ठिकाणाचा मेळ बसवण्यात येईल व त्यांच्यामध्ये काही फरक आढळला तर ग्राहकाला एक अलर्ट पाठवला जाईल की त्याची फसवणूक होऊ शकते. मुख्य म्हणजे या प्लानमध्ये टेलिकॉम कंपन्यांच्या मदतीने ग्राहकाचा डेटाबेस तपासल्यानंतरच ओटीपी पाठवला जाईल.