अहमदनगर Live24 टीम, 12 ऑगस्ट 2021 :- राज्य सरकारकडून मराठा आरक्षणाबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. एसईबीसी आरक्षणावर समिती अभ्यास करणार असून सामाजिक आणि समांतर आरक्षणाच्या अभ्यासासाठी एक समिती गठीत करण्यात आली आहे.

या समितीच्या अध्यक्षपदी सामान्य प्रशासन विभागाच्या सुजाता सौमिक यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.सौमिक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

लोकसभेमध्ये १२७ वे संविधान संशोधन विधेयक मंजूर करण्यात आलं असून मत विभाजणाच्या माध्यमातून या विधेयकासाठी संसदेत मतदान घेण्यात आलं.

या विधेयकासाठी ३८५ सदस्यांनी समर्थन दिलं तर कोणीही विरोध केला नाही. यामुळे हे विधेयक बहुमताने संमत झालं. आज हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आल्यानंतर ते संमत करण्यात आलं.

एखादा समाज मागास आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार राज्यांना देण्यात आला आहे. राज्यसभेत हे विधेयक बहुमताने संमत झालं. आता राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात येणार आहे.

त्यानंतर या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होईल. १०२ व्या घटनादुरूस्तीच्या नंतर राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये एसईबीसी आरक्षणासंदर्भात मोठा संभ्रम निर्माण झाला होता.

परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता घटना दुरूस्तीकरुन एखादा समाज मागास आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार राज्यांना देण्यात आला आहे.