अहमदनगर Live24 टीम, 3 ऑगस्ट 2021 :-  शहरासह जिल्ह्यात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असताना कोरोनाच्या संभाव्य तिसरी लाटबाबत उपाय योजना करण्याची मागणी आंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार संघाच्या वतीने करण्यात आली. या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी कार्यालयात देण्यात आले.

याप्रसंगी मानव अधिकार संघाचे जिल्हा चेअरमन प्रा. पंकज लोखंडे, शरद महापुरे, रमेश आल्हाट, संदीप कापडे, मोहन ठोंबे, संदीप ठोंबे, अनिल गायकवाड, संतोष वाघ, सनी साळवे, जावेद सय्यद, विजय दुबे आदी उपस्थित होते. सध्या शहरासह जिल्ह्यात कोरोनाची रुग्णसंख्या वाढत आहे.

संभाव्य कोरोनाची तिसरी लहानमुलांसह सर्वांसाठी घातक असल्याचे आरोग्य यंत्रणेने स्पष्ट केले आहे. ही तिसरी लाट थांबविण्यासाठी शासनस्तरावर त्वरीत उपाययोजना करण्याची गरज आहे. वय वर्षे तीन महिने ते अठरा वर्षाखालील मुलांची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी मोफत लसीकरण सुरु करण्याची गरज आहे. लसीकरण खर्चिक असल्याने सर्वसामान्य गोर-गरीब कुटुंबाला खासगी दवाखान्यात घेणे अशक्य आहे.

शासकीय यंत्रणा बालकांच्या लसीकरणाच्या संशोधनामध्ये अडकली असताना, त्वरीत लहान मुलांसाठी लस उपलब्ध करुन द्यावी. जिल्ह्यात शासकीय यंत्रणेमार्फत लसीकरण सुरु आहे. महापालिका, जिल्हा परिषद व आरोग्य विभाग यांच्या माध्यमातून लसीकरण होत आहे. पण वास्तविक पाहता लोकसंख्येचा विचार केला असता लस पुरवठा कमी आहे व त्यासाठी कार्यरत असणारी यंत्रणा व नियोजन कमी पडत असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.

लसीकरण केंद्रावरती मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत असून, या गर्दीतून कोरोनाचे संक्रमण पसरण्याची भिती निर्माण झाली आहे. मतदान व पोलिओ मोहिमेप्रमाणे कोरोना लसीकरणाचे नियोजन केल्यास संपुर्ण जिल्ह्याचे लसीकरण लवकर होण्यास मदत होणार आहे. लसीकरणबद्दल लोकांमध्ये गैरसमज असून ते दूर करण्यासाठी जनजागृती करावी. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत जिल्हा प्रशासनाने उत्तमपणे कार्य केले.

मात्र आरोग्य सुविधा मोठ्या प्रमाणात अपुर्‍या पडल्या होत्या. पुन्हा कोरोनाची तिसरी लाट निर्माण झाल्यास कोरोना रुग्णांचे जीव वाचविण्यासाठी आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्याची नितांत आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. कोरोनाची मोफत चाचणी संख्या वाढवणे,

ऑक्सिजनची उपलब्धता, हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजन व व्हेंटिलेटर बेडची संख्या वाढवणे, मोठ्या प्रमाणात कोरोना लस उपलब्ध करणे, छातीचा स्कॅन करण्यासाठी मशीन मोफत उलबध करुन देण्यासह, कोरोनासाठी शासनाने नेमून दिलेली उपचार पद्धती व त्याचे दर खासगी दवाखान्यात बंधनकारक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.