अहमदनगर Live24 टीम, 23 ऑक्टोबर 2021 :- भारतातील इलेक्ट्रिक व्हेईकल मार्केटमधील तेजी बघता होंडा (Honda Electric Scooters) लवकरच या इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर या मार्केटमध्ये लॉन्च करण्याची तयारी करत आहे. वास्तविक, अशी बातमी आहे की कंपनी भारतीय बाजारासाठी इलेक्ट्रिक दुचाकीवर काम करत आहे.
जरी, कंपनी स्वतःच्या इलेक्ट्रिक वाहनावर काम करत असल्याचे यापूर्वी उघड झाले आहे परंतु हे दुचाकी इलेक्ट्रिक वाहन भारतात कधी लॉन्च केले जाईल हे आपल्याला माहित नव्हते.
त्याच वेळी, आता ETAuto च्या अहवालानुसार, जपानी दुचाकी उत्पादक कंपनी पुढील वर्षी भारतात आपली पहिली इलेक्ट्रिक स्कूटर लाँच करणार आहे.
कंपनीच्या आगामी स्कूटरला भारतात सध्या ओला, बजाज ऑटो, टीव्हीएस मोटर इत्यादी विद्यमान इलेक्ट्रिक स्कूटरचा सामना करावा लागेल.
होंडा इलेक्ट्रिक स्कूटर :- एचएमएसआयचे अध्यक्ष अत्शुशी ओगाटा यांनी ईटीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, कंपनी इलेक्ट्रिक दुचाकींच्या बाजाराचे मूल्यमापन करत आहे
आणि ग्राहक “पुढील आर्थिक वर्षात अस्सल एचएमएसआय ईव्ही उत्पादन पाहू शकतील”. दुर्दैवाने, कंपनीने भारतातील आगामी इलेक्ट्रिक स्कूटरबद्दल अधिक काही सांगितले नाही.
तथापि, होंडाच्या या इलेक्ट्रिक स्कूटरच्या विकास प्रकल्पाशी संबंधित लोकांचे म्हणणे आहे की कंपनीने ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडियामध्ये BENLY ई इलेक्ट्रिक स्कूटरची चाचणी सुरू केली आहे.
होंडा मोटरने विकसित केलेली बेन्ली ई स्कूटर टोकियो मोटर शो 2019 मध्ये सादर करण्यात आली होती.
तथापि, अद्याप निश्चितपणे सांगू शकलो नाही की ही तीच स्कूटर असेल जी देशातील कंपनीची पहिली ई-स्कूटर होईल.
जेव्हा BENLYe दुचाकी लॉन्च करण्यात आली तेव्हा कंपनीने सांगितले की स्कूटर व्यावसायिक वापरासाठी डिझाइन केलेली आहे. त्यामुळे होंडा भारतात आणखी एक ईव्ही आणण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारकडून अनुदान :- इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीवर केंद्र सरकारकडून खरेदीदारांना FAME II (फास्टर अॅडॉप्शन आणि मॅन्युफॅक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हेईकल पॉलिसी) अंतर्गत सबसिडी मिळत आहे.
केंद्र सरकारकडून 1.50 लाख रुपयांपर्यंतच्या दुचाकींवर सुमारे 30,000 रुपये आणि 15 लाख रुपयांपर्यंतच्या 4 चाकी वाहनांवर 1.5 लाख रुपयांचे अनुदान मिळत आहे.
तथापि, केंद्र सरकारकडून ही सूट फक्त पहिल्या 10 लाख 2 चाकी आणि 55 हजार 4 चाकींवर उपलब्ध असेल.
राज्य सरकारचे अनुदान :- राज्य सरकारांनी वेगवेगळी इलेक्ट्रिक वाहन धोरणे बनवली आहेत. त्यांच्या धोरणानुसार, राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीदारांना सवलत देत आहेत, बहुतेक राज्यांमध्ये रोडटेक्स पूर्णपणे मोफत केले जात आहे.
त्याचबरोबर काही राज्यांमध्ये रस्ता कर फक्त 50 टक्के आकारला जात आहे. यासोबतच अनेक राज्ये इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर इतर प्रकारची सबसिडीही देत आहेत.
- अहमदनगर जिल्ह्यातील ब्रेकिंग बातम्यांसाठी आम्हाला फॉलो करा
- फेसबुक । ट्विटर । टेलिग्राम । युट्युब। गुगल न्यूज । इंस्टग्राम