8th Pay Commission:- केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत महत्वाचे विषय म्हणजे महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता तसेच वेतन आयोग हे असतात. यामध्ये जर आपण महागाई भत्त्याचा विचार केला तर केंद्र सरकारच्या माध्यमातून लवकरात लवकर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता वाढीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
आपल्याला माहित आहेस की केंद्र सरकारच्या माध्यमातून कर्मचारी यांच्याकरिता आवश्यक असलेला महागाई भत्ता हा वर्षातून दोनदा वाढवला जातो. यातील पहिली वाढ ही जून महिन्याच्या दरम्यान आणि दुसरी जुलै ते डिसेंबर या कालावधी दरम्यान करण्यात येते. सध्या जर आपण विचार केला तर सरकारी कर्मचाऱ्यांना 42 टक्के इतका महागाई भत्ता मिळत असून त्यामध्ये चार टक्के वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 42 टक्क्यांवरून 46 टक्के होण्याची शक्यता आहे.परंतु यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अगदी जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजे वेतन आयोग होय. सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता जी काही पगार किंवा महागाई भत्ता इत्यादी मिळतात ते सातवा वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार मिळतात.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन श्रेणीत बदल करण्याकरिता 2014 मध्ये सातवा वेतन आयोग स्थापन करण्यात आला होता व त्या आयोगाच्या शिफारशी या साधारणपणे 2016 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या होत्या. परंतु आता सातवा वेतन आयोगा व्यतिरिक्त आठवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत मागणी पुढे येत होती. यासंबंधीची महत्त्वाची माहिती केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत दिली.
आठव्या वेतन आयोगाबाबत काय म्हणाले अर्थराज्यमंत्री?
सातव्या वेतन आयोगाच्या ज्या काही शिफारसी आहेत त्यानुसार केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना जे काही वेतन,भत्ते आणि पेन्शन दिली जाते त्याच्या रचनेमध्ये बदल करण्यासाठी नवीन आयोग स्थापन करण्याची गरज नसल्याचे सरकारच्या वतीने संसदेत स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. याबद्दल अधिक माहिती देताना पंकज चौधरी यांनी सांगितले की,आयक्रॉइड सूत्राच्या आधारे सर्व भत्ते आणि वेतनाचा आढावा घेतला जाऊ शकतो.
आठव्या वेतन आयोगासंबंधी अनेकदा चर्चा आपल्याला ऐकायला येतात. यावर अर्थ राज्यमंत्र्यांनी राज्यसभेमध्ये यासंबंधीची परिस्थिती स्पष्ट केली व म्हटले की केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांकरिता आठवा वेतन आयोग आणण्याचे सध्या तरी कोणती योजना सरकारच्या विचारात नाही. परंतु तसे पाहायला गेले तर प्रत्येक दहा वर्षांनी वेतन आयोग येत असतो परंतु या वेळेस केंद्र सरकार या परंपरेत बदल करण्याचा विचार करत आहे.
केंद्र सरकारने याआधी देखील केला आहे या बाबीचा उल्लेख
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री म्हणाले की, दहा वर्षाच्या मर्यादेच्या अगोदर वेतन आयोगामध्ये कोणताही बदल करण्याचा सरकारचा विचार नसून ज्या कर्मचाऱ्यांवर सध्या ते काम करत आहे त्यांच्या वेतनश्रेणीचा आढावा आणि त्यामध्ये सुधारणा करण्याकरिता नवी यंत्रणा निर्माण करण्यात यावी असे देखील त्यांनी म्हटले. एवढेच नाही तर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामाच्या आधारे रेटिंग मिळावी आणि त्यानंतर त्यांची वेतन वाढ व्हावी यासाठी आम्हाला परफॉर्मन्स बेस्ड सिस्टम आणायचे आहे असे देखील केंद्र सरकारकडून अनेकदा यापूर्वी सांगण्यात आलेले आहे.