Agriculture News : शेतकरी बांधवांसाठी एक अतिशय कामाची बातमी समोर येत आहे. शेतकरी आणि त्याची जमीन यांचे नाते काही औरच असते. शेतकऱ्याचे आपल्या जमिनीवर पोटच्या मुलाप्रमाणे जीव असतो. शेतकऱ्याचे पोट शेत जमिनीवर भरत असल्याने जमिनीवर बळीराजाच असीम प्रेम असतं.
मात्र अनेकदा जमिनीवरून वाद होतात. शेतकरी बांधवांना आपल्या शेती जमिनीचा बांध कोरला गेल्याची तक्रार असते, सातबारा उतारानुसार शेतजमीन जागेवर आहे का बाबा शंका असते, जमीन विकत घेताना संपूर्ण जमीन आपल्याला मिळाली आहे का अशी देखील अनेक शेतकऱ्यांना शंका असते.
मात्र आता अशा प्रश्नांना तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ठोस आणि खरे उत्तर मिळणार आहे. महाराष्ट्र राज्य भूमी अभिलेख विभागाने यावर एक भन्नाट तोडगा काढला आहे. आता सातबारा उताऱ्याला उपग्रहाद्वारे काढलेल्या नकाशाची जोडणी केली जाणार आहे. यामुळे जमिनीची अचूक मोजणी होणार आहे. सध्या राज्यातील बारामती आणि खुलताबाद या दोन तालुक्यांतील प्रत्येकी दहा गावांमध्ये हा उपक्रम राबविण्यास सुरुवात झाली असल्याचे एका मीडिया रिपोर्ट मध्ये सांगितले गेले आहे.
दरम्यान या दोन तालुक्यात प्रायोगिक तत्त्वावर हे काम सुरू असलं तरीदेखील पुढील दोन वर्षांमध्ये हा उपक्रम राज्यभरात पू्र्ण करण्याचा मानस महाराष्ट्र राज्य भूमी अभिलेख विभागाचा आहे. यामुळे आगामी काळात संपूर्ण महाराष्ट्रात अवकाशातून जमिनीची राखण होणार आहे. उपग्रहाच्या मदतीने जमिनी मोजणी करताना काटेकोरपणा येणार आहे. शेत जमिनीची अचूक मोजणी झाले म्हणजेच शेतकऱ्यांचे एक मोठे टेन्शन कमी होणार आहे.
एखाद्या शेतकऱ्याची जमीन सातबारा उताऱ्यापेक्षा प्रत्यक्ष जागेवर कमी आहे. त्याच्याकडून सातबारा उताऱ्यानुसार जमीन महसूल गोळा केला जात असेल तर त्याच्यावर अन्याय होऊ शकतो. जमीन खरेदीच्या व्यवहारांतही पैशांचा पूर्ण मोबदला अर्थात पूर्ण जमीन ताब्यात आली का याची पडताळणी आवश्यक असते. यावर भूमी अभिलेख व जमाबंदी आयुक्तालयाने अनोखा उपक्रम राबविण्यास सुुरुवात केली आहे. निश्चितच यामुळे शेतकऱ्यांवर होणारा अन्याय कमी होणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य भुमिअभिलेख विभागाच्या या नवीन प्रयोगामुळे मोजणीत मदत होणार आहे तसेच अतिक्रमणे रोखता येणार आहेत. एवढेच नाही तर या नकाशांवरून एका शेतकऱ्याच्या हद्दीवरून इतर जमिनींची मोजणी करणे, हद्द ठरविणे शक्य होईल. जीआयएस रेफरन्सिंग मॅपमुळे जमिनीचे नकाशे पाहणे शक्य होईल. सरकारी, तसेच खासगी जमिनींवरील अतिक्रमणे देखील टाळता येणार आहेत.
जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टीमची घेणार मदत
शेताचा किंवा जमिनीचा सातबारा उतारा उपग्रहाद्वारे काढलेल्या नकाशाला जोडण्यात येणार आहे. यासाठी जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टीमचा वापर केला जाणार आहे. यात रोव्हर मशीन वापरून जमिनीचे किंवा तुकड्याचे अक्षांश व रेखांश मिळतील. हे अक्षांश व रेखांश प्रत्यक्ष जागेच्या ठिकाणी जोडून सातबारा उताऱ्याशी जोडले जातील.
त्यातून जमीन साताबारा उताऱ्यानुसार आहे त्या स्थितीत आहे की शेजाऱ्याने कोरून खाल्ली आहे, याचा उलगडा होणार आहे. म्हणजेच शेजारी शेतकऱ्याने बांध कोरला तरी शेतकऱ्याला आता समजणार आहे. या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे जमिनीबाबतचे असंख्य प्रश्न निकाली निघणार आहेत.
तसेच संबंधित शेतकऱ्यांच्या ताब्यातील प्रत्यक्ष जमीन कमी असल्याचे समजल्यास त्याला कायद्यानुसार ती पूर्ववत करता येण्यास मदत होणार आहे. एकंदरीत शासनाच्या या अभिनव उपक्रमामुळे शेतकरी बांधवांच्या शेतजमिनीच्या हद्दीचे वाद मिटण्यास मदत होणार आहे.