Farm Pond Scheme: आता सिंचनाच्या संकटातून सुटका, सरकार देत आहे एक लाख रुपयांचे अनुदान….

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Farm Pond Scheme :देशातील अनेक राज्ये सध्या खालावणाऱ्या भूजल पातळीशी झुंज देत आहेत. डिझेलचे दर (Diesel rates) सातत्याने वाढत असल्याने शेतीचा खर्चही वाढला आहे. अशा परिस्थितीत राजस्थान सरकारची शेत तलाव योजना (Farm pond scheme) शेतकऱ्यांसाठी खूप प्रभावी ठरू शकते. याद्वारे पावसाचे पाणी गोळा करून त्याचा सिंचनासाठी वापर करता येईल. असे केल्याने शेतकऱ्यांचा शेतीवरील खर्च कमी होऊन उत्पादनातही पूर्वीच्या तुलनेत वाढ होईल.

रॉ अँड प्लॅस्टिक लाइनिंग फार्म पाउंड योजने (Raw and plastic lining farm pound scheme) अंतर्गत, 1200 घनमीटर कच्चा फार्म पाउंड आणि प्लॅस्टिक लाइनिंग फार्म पाउंड तयार करण्यासाठी 70 टक्के (73500 आणि 105000 रुपये) लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना देण्यात येत आहेत. इतर शेतकऱ्यांना 60 टक्के (63000 आणि 90000) अनुदान दिले जाईल. फार्म पाउंडचा आकार 1200 घनमीटरपेक्षा कमी आणि किमान 400 घनमीटर असेल तरच अनुदान दिले जाईल.

निवड प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्वावर होईल –

योजनेसाठी लाभार्थ्यांची निवड प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य (First come first served) या तत्त्वावर केली जाईल. इच्छुक शेतकरी किसान ई मित्रामार्फत राज किसान साथी पोर्टलला भेट देऊन कच्च्या आणि प्लॅस्टिक लाइनिंग फार्म पाउंडवर अनुदानासाठी ऑनलाइन अर्ज करू शकतात.

अनुदानासाठी ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत –

या योजनेसाठी शेतकऱ्यांनी अद्ययावत जमाबंदी, नकाशा ट्रेस, छोटे आणि जन आधार कार्ड (AADHAAR CARD) सोबत ठेवावे. ही सर्व कागदपत्रे पटवारीने ई-स्वाक्षरी केलेली किंवा प्रमाणित केलेली असणे आवश्यक आहे.

फार्म पाउंड बनवताना या गोष्टी लक्षात ठेवा –

किमान 0.3 हेक्टर जमीन असणारी व्यक्ती या योजनेसाठी पात्र असेल. याशिवाय ज्या ठिकाणी फार्म पाउंड बांधण्यात येणार आहे ती जागा लोकवस्तीच्या जागेपासून, सामाईक रस्ता आणि रस्त्यापासून 50 फूट अंतरावर असावी. याशिवाय तलावाभोवती जाळीच्या तारा लावून कुंपण करावे. असे केल्याने लहान मुले, माणसे आणि भटके प्राणी खोल खड्ड्यात पडण्यापासून वाचतील.

अनुदानाची रक्कम बँक खात्यावर पाठवली जाईल –

कच्च्या आणि प्लॅस्टिक लाइन शेततळ्यासाठी अनुदानासाठी अर्ज केल्यावर, कृषी विभागाच्या अधिकारी (Officers of the Department of Agriculture) व कर्मचाऱ्यांनी नैसर्गिक स्थितीची प्रत्यक्ष पडताळणी केल्यानंतर ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या जनआधार लिंक्ड बँक खात्यात पाठवली जाईल.