कृषी क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याकरिता शासनाच्या माध्यमातून अनेक योजना राबवल्या जात असून या योजनांचा फायदा शेतकऱ्यांनी घेणे खूप गरजेचे आहे. यामध्ये अनुदान स्वरूपात शेतकऱ्यांना मदत केली जाते व याचा फायदा घेऊन शेतकऱ्यांनी शेतीसंबंधी विविध बाबी पूर्ण करणे गरजेचे आहे. जर आपण आत्ताच्या शेतीची पद्धत पाहिली तर वेगवेगळ्या पिकपद्धती शेतकरी अवलंबत असून वेगवेगळ्या पिकांची लागवड देखील करत आहेत.
यामध्ये आता रेशीम शेती देखील मोठ्या प्रमाणावर केली जात असून मोठ्या प्रमाणावर महाराष्ट्रातील शेतकरी आता तुतीची लागवड करत आहेत.या माध्यमातून आता संपूर्ण महाराष्ट्रभर तुती लागवडीचा निर्णय शासनाच्या माध्यमातून घेण्यात आला असून नुकताच या संबंधीचा शासन निर्णय देखील जारी करण्यात आलेला आहे. तूतिचा विचार केला तर रेशीम उत्पादनासाठी तुती महत्त्वाचे आहेच परंतु जर शेतकऱ्यांकडे गाई किंवा म्हशी, शेळ्या असतील तरी या तुतीचा खूप मोठा फायदा होतो.
तुतीचा पाला जर जनावरांना खायला दिला तर दुधाचा फॅट देखील वाढतो. नेहमी दिल्या जाणाऱ्या चाऱ्यासोबत जर थोडा थोडा तुतीचा पाला जनावरांना खाऊ घातला तर शेतकरी बांधवांचा चाऱ्यावरचा खर्च कमी होतो व दुधाच्या उत्पन्नात देखील वाढ होते. तूतिची लागवड ज्या शेतकऱ्यांना करायचे असेल त्यांना 50 फूट लांब व 22 फूट रुंद या आकाराचे कीटक संगोपनगृहासाठी देखील या माध्यमातून अनुदान दिले जाते.
रेशीम शेती योजनेकरिता लाभार्थ्यांची निवड कशी केली जाईल?
1- तुती लागवड योजनेअंतर्गत जर लाभार्थ्यांना लाभ घ्यायचा असेल तर याकरिता ग्रामपंचायतीने गावांमध्ये सर्वप्रथम दवंडी देणे गरजेचे आहे आणि एवढेच नाही तर गावांमध्ये जेवढे व्हाट्सअप ग्रुप असतील तेवढ्या ग्रुप मध्ये या योजनेचा प्रसार संबंधित अधिकाऱ्यांना करावा लागणार आहे.
2- तसेच अर्ज करण्याकरिता ग्राम पंचायतीच्या प्रत्येक महसुली गावामध्ये 24 तास अर्ज टाकता येईल अशा ठिकाणी अर्ज पेटी ठेवणे गरजेचे असणार आहे. उदाहरणच घ्यायचे झाले तर अर्ज पेटी ही सार्वजनिक इमारत जसे की अंगणवाडी किंवा शाळा, पंचायत अथवा समाज मंदिर या ठिकाणी लावली जाणार आहे.
3- जे लाभार्थी इच्छुक असतील त्यांनी विहित नमुन्यातील अर्ज या अर्ज पेटीमध्ये टाकावेत व महत्त्वाचे म्हणजे यामध्ये फळबाग, फुल पिकांचे कार्य ग्रामपंचायत किंवा फलोत्पादन कृषी विभाग यापैकी कोणाकडून ही योजना राबवण्यासाठी तुम्ही इच्छुक आहात याचा स्पष्ट उल्लेख करणे गरजेचे आहे.
4- जेव्हा ऑनलाईन अर्ज करणे सुरू होईल तेव्हा शक्यतो ऑनलाईन अर्ज करणेच गरजेचे आहे.
5- महत्त्वाचे म्हणजे ही जी काही पत्रपेटी असेल व त्यामध्ये जे काही ऑफलाइन अर्ज प्राप्त होतील ते अर्ज ऑनलाईन करण्याचे काम संबंधित ग्रामपंचायतचे असणार आहे.
6- या पद्धतीने जे अर्ज प्राप्त होतील त्या अर्जांना गावातील ग्रामसभेची मंजुरी प्राप्त करून देण्याची जबाबदारी ही संबंधित ग्रामपंचायत असणार आहे व कोणाला किती लाभ घेता येईल याबाबतचा निर्णय ग्रामसभेत घेणे गरजेचे आहे.
7- ग्रामपंचायतची यासंबंधी मान्यता घेण्यात येईल व त्यानुसार लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येईल.
8- या योजनेचा योग्य प्रचार व प्रसिद्धी केल्यानंतर जे काही अर्ज प्राप्त होतील ते सर्व अर्ज प्राप्त लाभार्थ्यांच्या यादीत त्यापुढील होणाऱ्या ग्रामसभेमध्ये अवलोकन करण्यासाठी ठेवण्यात येतील व 15 जुलै ते 30 नोव्हेंबर या कालावधीमध्ये आलेले सर्व अर्ज मंजूर करून त्या वर्षाच्या लेबरबजेटमध्ये ते समाविष्ट करावे लागतील.
9- लाभार्थ्यांची नावे जर लेबर बजेटमध्ये समाविष्ट करण्यात आले नाही व सदर लाभार्थी योजनेचा लाभ घेण्याची इच्छुक आहेत अशा लाभार्थींना योजनेचा लाभ मिळण्याकरिता पूरक लेबर बजेट तयार करावे व त्याकरिता एक डिसेंबर ते पुढील वर्षाचे 14 जुलै पर्यंत अर्ज पेटीत किंवा ऑनलाईन प्राप्त अर्जांना त्याच्या महिन्याच्या पंचायत सभेत मान्यता देऊन पंचायत समितीत मान्यतेसाठी पाठवावी व त्या पुढील होणाऱ्या ग्रामसभेत सदर यादी अवलोकनासाठी प्रस्तुत करण्यात यावे.
10- या अंतर्गत कृषी विभाग तसेच पंचायत समिती विभाग व रेशीम संचालनालय यांच्या समन्वयाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून तुती लागवड केलेल्या शेतकऱ्यांना अंडपुंज पुरवठा केला जाणार आहे.
रेशीम शेती अनुदानाचे स्वरूप
मनरेगा अंतर्गत रेशीम उद्योग विकास अंतर्गत एक एकर तुती लागवड करण्याकरिता जमीन तयार करणे, नर्सरी रोपे तयार करून तुती लागवड तसेच कीटक संगोपन, साहित्यकोश तसेच उत्पादन व कीटक संगोपन गृह या सर्वांकष बाबींना मान्यता देऊन ही योजना संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करण्यात आली आहे.
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना एक एकर तुती लागवडीकरिता 2.24 लाख एवढे अनुदान तीन वर्षात विभागून दिले जाणारा असून 1000 चौरस फूट बांधकामाकरिता 99 हजार रुपये म्हणजेच एकूण तीन लाख 23 हजार एवढी रक्कम अनुदान म्हणून देण्यात येणार आहे.
तुती लागवड योजनेसाठी लागणारी कागदपत्रे
या योजनेचा लाभ घेण्याकरिता जमिनीचा सातबारा तसेच आठ अ चा उतारा, आधार कार्ड, मनरेगा चे जॉब कार्ड तसेच राष्ट्रीयकृत बँक खाते पासबुकच्या पहिल्या पानाची झेरॉक्स प्रत, पासपोर्ट साईज फोटो आणि जात वर्गवारी इत्यादी कागदपत्रांची गरज भासणार आहे.