साहेब, शेतकऱ्यांचा तळतळाट नका घेऊ ! कुणाला पावणेदोन रुपयाची तर, कुणाला 76 रुपयाची नुकसान भरपाई ; हा पीकविमा की भीकविमा, शेतकऱ्यांचा सवाल

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Pik Vima : गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतकरी बांधव निसर्गाच्या लहरीपणामुळे तसेच शासनाच्या अनैतिक धोरणामुळे पुरता मेटाकुटीला आला आहे. एकीकडे अस्मानी संकट तर दुसरीकडे सुलतानी दडपशाही यामुळे शेतकरी राजा आर्थिक कोंडीत सापडत आहे. यावर्षी संपूर्ण महाराष्ट्रात पावसाच्या लहरीपणामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले.

परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे देखील खरीप हंगामात पावसाच्या लहरीपणामुळे मोठे नुकसान झाले आहे. जिल्ह्यातील शेतकरी बांधवांचे कापूस तूर इत्यादी खरीप पिकांचे अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले. दरम्यान आता ज्या शेतकरी बांधवांनी हंगामातील पिक विमा काढला होता अशा शेतकरी बांधवांना पिक विम्याचे वाटप सुरू आहे.

दरम्यान, पिक विमा कंपनीची जुलूमशाही आता समोर येऊ लागली आहे. विमा कंपनीने परभणी जिल्ह्यातील शेतकरी बांधवांना नुकसान भरपाई म्हणून कोणाला पावणे दोन रुपये तर कुणाला 70 रुपय दिली आहेत. आता, शेतकरी बांधव पिक विमा कंपन्यांच्या या मनमानी कारभारामुळे आक्रमक झाले असून शेतकऱ्यांचा तळतळाट घेऊ नका अन्यथा परिणाम वाईट होतील असा इशारा देत आहेत.

आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की शासनाने परभणी जिल्ह्यासाठी आयसीआयसीआय लोंबर्ड कंपनीला पीक विम्यासाठी अधिसूचित केले आहे. या अनुषंगाने जिल्ह्यातील तब्बल 6 लाख 71 हजार 573 शेतकऱ्यांनी 48 कोटी 25 लाखांचा विमा या कंपनीकडे भरला होता. या एवढ्या शेतकरी बांधवांनी 4 लाख 38 हजार 812 हेक्टर क्षेत्राचा पिक विमा उतरवला आहे.

खरीप हंगामात परभणी जिल्ह्यात सर्वत्र अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. अशा परिस्थितीत शेतकरी बांधवांनी पीक विमा साठी दावा केला. मात्र पीक विमा देण्यासाठी कंपनीकडून टाळाटाळ केली जात होती. अखेर शेतकरी बांधवांनी आंदोलन करून पिक विमा कंपनीने पिक विमा देण्यास सुरुवात केली आहे.

मात्र सदर कंपनीकडून काल आणि आज ज्या शेतकरी बांधवांना पिक विमा देण्यात आला त्यामध्ये काही शेतकऱ्यांना पावणे दोन रुपये, काही शेतकऱ्यांना 76 रुपये तर काही शेतकऱ्यांना 221 रुपये नुकसान भरपाई मिळाली आहे. अशा परिस्थितीत या पैशांचे आम्ही करायचे काय? असा संतप्त सवाल शेतकऱ्यांकडून उपस्थित होत आहे. दरम्यान याबाबतीत कृषी विभागाकडून तसेच कृषिमंत्र्यांकडून काय ॲक्शन घेतली जाते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.