7th Pay Commission : केंद्र सरकारकडून (Central Goverment) कर्मचाऱ्यांसाठी आणखी एक निर्णय घेतला जाऊ शकतो. कर्मचाऱ्यांच्या 8 महिन्यांच्या थकबाकीबाबत (Arrears) केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेऊ शकते. केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात एकरकमी १.५० लाख रुपये टाकू शकते.
वृत्तानुसार, केंद्रीय कर्मचार्‍यांची 18 महिन्यांची डीए थकबाकी भरण्यासाठी केंद्र सरकार लवकरच मोठा निर्णय घेऊ शकते. सरकारी कर्मचाऱ्यांना एकरकमी 1.50 लाख रुपये देण्याचा सरकारचा विचार आहे.
सरकार डीएची थकबाकी (DA Arrears) देण्याचा विचार करेल आणि त्यावर लवकरच तोडगा काढेल, अशी आशा कर्मचाऱ्यांना आहे. जेसीएमच्या राष्ट्रीय परिषदेचे सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा यांच्या म्हणण्यानुसार, परिषदेने सरकारकडे मागणी केली आहे परंतु अद्याप कोणताही तोडगा निघाला नाही.
केंद्र सरकारने 1 जुलैपासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 28 टक्क्यांनी वाढ केली आहे. यापूर्वी त्यांना १७ टक्के दराने मोबदला मिळत होता. त्याच वेळी, ऑक्टोबर 2021 मध्ये, ते 3 टक्के आणि 31 टक्के करण्यात आले. त्याचवेळी मार्च 2022 मध्ये पुन्हा एकदा महागाई भत्त्यात 3 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे.
केंद्रीय कर्मचारी संघटना 18 महिन्यांच्या थकबाकीसाठी सरकारवर सातत्याने दबाव टाकत आहे. पगार आणि भत्ता हा कर्मचार्‍यांचा अधिकार आहे, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असल्याचे या लोकांचे म्हणणे आहे. अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांना 18 महिन्यांच्या थकबाकीचा लाभही मिळू शकतो.
ढोबळ अंदाजानुसार, लेव्हल-1 कर्मचाऱ्यांची डीए थकबाकी रु. 11,880 ते रु. 37,554 पर्यंत आहे. लेव्हल-१३ (रु. १,२३,१०० ते रु. २,१५,९००) किंवा लेव्हल-१४ (पे स्केल) वरील कर्मचार्‍यांवर १,४४,२०० ते रु. २,१८,२०० इतका डीए काढला जातो. वेगवेगळ्या श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांसाठी थकबाकीची रक्कम वेगवेगळी असेल.
सरकारी कर्मचारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत दिली जाते. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी डीए दिला जातो.
हे सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिले जाते. ते देण्यामागचे कारण म्हणजे वाढत्या महागाईतही कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान राखले गेले पाहिजे.