FD Offer : ऑक्टोबर (October) महिन्याच्या सुरुवातीपासून सणासुदीला (festival season) सुरुवात झाली आहे. प्रत्येकाला हा सीझन अविस्मरणीय बनवायचा असतो. दसरा (Dussehra) आणि दीपावली (Deepawali) लक्षात घेऊन अनेक कंपन्या अनेक खास ऑफर्स सादर करत आहेत.
न्यू एजची डिजिटल फर्स्ट बँक युनिटी स्मॉल फायनान्स बँक (Unity Bank) तुमच्यासाठी एक उत्तम ऑफर घेऊन आली आहे. जर तुम्हालाही मुदत ठेवींमध्ये (fixed deposits) सुरक्षित मार्गाने गुंतवणूक करून मजबूत परतावा मिळवायचा असेल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. युनिटी स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेडने गुंतवणूकदारांसाठी एफडी (Shagun 501) ची विशेष योजना आणली आहे. एफडी करणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना बँक 8.40 टक्के वार्षिक व्याज देत आहे.
‘शगुन 501’ नवीन FD योजना
युनिटी स्मॉल फायनान्स बँकेने दसरा आणि दिवाळी लक्षात घेऊन शगुन 501 नावाची नवीन एफडी योजना सुरू केली आहे. यामध्ये ग्राहकांना 501 दिवसांसाठी FD वर 7.90 टक्के आकर्षक व्याज दिले जाईल. ही ऑफर 31 ऑक्टोबरपर्यंत जमा केलेल्या रकमेवर बँकेकडून दिली जात आहे.
FD वर 8.40% व्याज
बँकेने केलेल्या ट्विटमध्ये लिहिले आहे की, या दसरा आणि दिवाळीची सुरुवात युनिटी बँकेच्या 501 दिवसांच्या एफडीसह शुभशकून करूया. तुम्ही बँकेची ही मर्यादित कालावधीची ऑफर 501 दिवसांसाठी गुंतवणूक केल्यावर मिळवू शकता. यावर बँक वार्षिक 7.9% व्याज देत आहे. दुसरीकडे, जर आपण ज्येष्ठ नागरिकांबद्दल बोललो, तर त्यांना शगुन 501 नवीन एफडी योजनेवर 8.4% व्याज मिळेल.
कॉल करण्यायोग्य आणि नॉन-कॉलेबल ठेवींमध्ये बदल
युनिटी बँकेच्या 501 दिवसांच्या एफडीसह हा दसरा आणि दिवाळी शुभशकून देणार असल्याची माहिती बँकेने ट्विटद्वारे दिली आहे. यासह, त्याने त्याच्या कॉल करण्यायोग्य आणि नॉन-कॉलेबल बल्क ठेवींचे व्याजदर देखील बदलले आहेत. बँकेच्या म्हणण्यानुसार, बँक 2 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या कॉल करण्यायोग्य बल्क ठेवींवर 7 टक्के व्याज देईल. तर, बँकेला नॉन-कॉलेबल बल्क डिपॉझिटवर 7.25% व्याज मिळेल. युनिटी स्मॉल फायनान्स बँक ही सेंट्रम फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड द्वारे प्रवर्तित शेड्यूल्ड कमर्शियल बँक आहे.
रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात 5.9 टक्के कपात केली आहे
आम्ही तुम्हाला सांगूया की RBI ने अलीकडेच द्विमासिक पतधोरण आढाव्यात रेपो दरात 0.5 टक्क्यांनी वाढ केली आहे. यासह रेपो दर 5.9% वर गेला आहे. तो 3 वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचला आहे. किरकोळ चलनवाढ रोखण्यासाठी आणि विविध देशांच्या मध्यवर्ती बँकांच्या व्याजदरात आक्रमक वाढीमुळे निर्माण झालेल्या दबावाला तोंड देण्यासाठी आरबीआयने हे पाऊल उचलले आहे.