Edible Oils: दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने (central government) खाद्यतेलाच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर (Central Direct Tax) आणि सीमाशुल्क मंडळाने (Board of Customs) खाद्यतेलाच्या किमती वाढण्याला आळा घालण्यासाठी आयातीवरील सीमाशुल्कात सवलत सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
देशात सणासुदीच्या काळात खाद्यतेलाचा वापर वाढतो. अशा परिस्थितीत या काळात तेलाच्या किमती वाढल्या असत्या तर साहजिकच सर्वसामान्यांना मोठा धक्का बसला असता. अन्न मंत्रालयाने (Ministry of Food) रविवारी सांगितले की, निर्दिष्ट खाद्यतेलांवरील सवलतीचे आयात शुल्क मार्च 2023 पर्यंत लागू असेल.
6 महिन्यांसाठी मुदतवाढ –
अन्न मंत्रालयाच्या विधानाचा हवाला देत पीटीआयने सांगितले की, खाद्यतेलाच्या आयातीवरील सवलतीच्या सीमाशुल्कात आणखी 6 महिन्यांसाठी वाढ करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे, आता नवीन मुदत मार्च 2023 असेल. मंत्रालयाने सांगितले की, जागतिक किमतीत घसरण (Falling global prices) झाल्यामुळे देशांतर्गत बाजारात खाद्यतेलाच्या किमतीत नरमाईचा कल दिसून आला आहे. जागतिक बाजारातील घसरलेल्या किमती आणि कमी आयात शुल्क यामुळे भारतातील खाद्यतेलाच्या किरकोळ किमतीत लक्षणीय घट झाली आहे.
पाम तेलावर किती कर?
पाम तेल, सोयाबीन तेल आणि सूर्यफूल तेलाच्या क्रूड वाणांवर आयात शुल्क सध्या शून्य आहे. तथापि, 5 टक्के कृषी उपकर, 10 टक्के समाजकल्याण उपकर लावला जातो. उपकर कर लक्षात घेऊन या तिन्ही तेलांच्या क्रूड वाणांवर 5.5 टक्के शुल्क लागू आहे. याशिवाय, पामोलिन आणि रिफाइंड पाम तेलाच्या विविध प्रकारांवरील मूळ सीमाशुल्क 12.5 टक्के आहे. खाद्यतेलाच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने पामतेलावरील आयात शुल्कात अनेकवेळा कपात केली आहे.
भारत हा पाम तेलाचा प्रमुख आयातदार आहे –
भारत आपल्या स्वयंपाकाच्या तेलाच्या दोन तृतीयांश आयात करतो. अलिकडच्या काही महिन्यांत, रशिया-युक्रेन युद्ध आणि इंडोनेशियाने पाम तेलाच्या निर्यातीवर घातलेल्या बंदीमुळे खाद्यतेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. मात्र, काही महिन्यांपूर्वी इंडोनेशियाने पामतेलाच्या निर्यातीवरील बंदी उठवली. त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत पाम तेलाच्या किमती घसरल्या.भारत दरवर्षी इंडोनेशियाकडून सुमारे 8 दशलक्ष टन पामतेल खरेदी करतो.
भारतातील महागाई दर –
सध्या भारतात चलनवाढीचा दर रिझर्व्ह बँकेने ठरवून दिलेल्या लक्ष्यापेक्षा जास्त आहे. ऑगस्ट महिन्यात किरकोळ महागाईचा दर (inflation rate) 7 टक्के होता. सप्टेंबर महिन्याची आकडेवारी येणे बाकी आहे. यापूर्वी जुलै महिन्यात किरकोळ महागाई दरात घट झाली होती आणि ती 6.71 टक्क्यांवर आली होती. सरकारने महागाई दर 2 ते 6 टक्क्यांच्या दरम्यान ठेवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, परंतु सर्व प्रयत्न करूनही तो वरच राहिला आहे.