High Court : नुकतीच पंजाब-हरियाणा हायकोर्टाने (Punjab-Haryana High Court) हरियाणा सरकारला नोटीस (Notice) बजावली आहे. यामध्ये त्यांनी सरकारला कराराच्या 27 वर्षानांतर कर्मचाऱ्यांना नियमित का करण्यात आले नाही, असा सवाल विचारला आहे.
प्रत्यक्षात गेल्या 35 वर्षांपासून वनविभागात (Forest Department) कार्यरत असलेल्या कच्च्या कर्मचाऱ्यांना (Employees) करार होऊन 27 वर्षे उलटूनही नियमित करण्यात आले नाही, त्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून न्याय मागितला आहे.
मेवातचे रहिवासी सावलिया आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या याचिकेवर वकील नफीस रुपाडिया यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले की, ते 35 वर्षांहून अधिक काळ वन विभागात रोजंदारी कामगार म्हणून काम करत आहेत आणि राज्य सरकारच्या (State Govt) धोरणानुसार त्यांनी निर्णय घेतला आहे.
सेवा नियमित करावी, पण त्यावर तोडगा न निघाल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. दरम्यान, हरियाणा कर्मचारी महासंघाची वनसंरक्षक कार्यालयात बैठक झाली, त्यात याचिकाकर्त्यांचे प्रकरण नियमितीकरणासाठी प्राधिकरणाकडे पाठविण्यावर एकमत झाले.
यानंतर याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातून याचिका (Petition) मागे घेतली, मात्र प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतरही याचिकाकर्त्यांना नियमित न झाल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
2010 मध्ये हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यावर विचार करण्यासाठी हरियाणा सरकारला तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. असे असतानाही त्यांच्या मागणीवर निर्णय घेऊन सविस्तर आदेश अद्याप जारी करण्यात आलेला नाही.
आता याचिकाकर्त्यांनी आपल्या मागणीबाबत पुन्हा उच्च न्यायालयाचा आसरा घेतला आहे, त्यामुळे उच्च न्यायालयाने हरियाणा सरकारला नोटीस देऊन उत्तर मागितले आहे. कराराला 27 वर्षे उलटूनही कर्मचाऱ्यांना नियमित का करण्यात आले नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने केली आहे.