अहमदनगर Live24 टीम, 05 मार्च 2022 Ahmednagar Politics :- ओबीसी आरक्षणच्या संदर्भात राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारने दोन वर्षे वाया घातली.
सत्ताधाऱ्यांच्या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसी समाजाला आपले राजकीय आरक्षण गमवावे लागले असल्याची टीका भाजपचे ज्येष्ठ नेते आ.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.
ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळू नये हीच भूमिका आघाडी सरकारची असल्याचे आता स्प्ष्ट झाले आहे. ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेवू नयेत, अशी मागणी आ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.
पुढे बोलताना विखे म्हणाले, राज्यातील आघाडी सरकारने ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत कोणतीही पावलं गांभिर्याने टाकली नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुचनेनुसार इम्पिरीकल डेटा गोळा झाला असता तर या समाजाला राजकीय आरक्षण स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये परत मिळाले असते.
मात्र या सरकारने मागासवर्गीय आयोग नेमण्याचीही तसदी घेतली नाही. त्यामुळे डेटा गोळा करण्याचे काम होवू शकले नाही. आघाडी सरकारमधील मंत्री केंद्राकडे बोट दाखवून डेटा देण्याची मागणी करीत होते
परंतु असा राजकीय डेटा गोळा करण्याची जबाबदारी केंद्राची नाही तर राज्याची होती. राज्य सरकारचे केवळ वेळाकाढू धोरण सर्वोच्च न्यायालयात उघडे पडल्याची टिका आ. विखे पाटील यांनी केली.