Ration Card : कोरोना काळापासून सरकारकडून शिधा पत्रिकाधारकांना (Ration card holder) मोफत धान्य (Free grain) वाटप केले जात आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेकांना याचा फायदा झाला आहे. पण आता मोफत धान्य घेणाऱ्यांसाठी एक महत्वाची बातमी आहे. मोफत रेशन घेण्यास आता विलंब होऊ शकतो.
जे लोक रेशन कार्डद्वारे सरकारकडून मोफत रेशन (Free rations) घेतात त्यांच्यासाठी एक नवीन अपडेट आहे. जुलै महिन्यासाठी, उत्तर प्रदेशमध्ये रेशनचे वितरण 3 ते 15 जुलै दरम्यान केले जाणार आहे.
मात्र राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये भारतीय अन्न महामंडळाकडून (Food Corporation of India) अद्याप तांदळाचा पुरवठा करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे बहुतांश जिल्ह्य़ात शिधावाटप होण्यास विलंब होत आहे. राज्यातील बहुतांश दुकानांना गहू, साखर, हरभरा, तेल, मीठ यांचा पुरवठा करण्यात आला आहे. आता तांदूळ इथपर्यंत पोहोचण्याची प्रतीक्षा आहे.
तांदूळ लवकरच रेशन दुकानांपर्यंत पोहोचेल
अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, लवकरच तांदूळ रेशन दुकानांपर्यंत पोहोचणार आहे. त्यानंतर शिधावाटपाचे काम सुरू करण्यात येणार आहे. जुलै महिन्यात तांदळाचा पुरवठा न झाल्याने रेशनचे वाटप होऊ शकले नाही.
वितरण व्यवस्थेतील गडबडीमुळे जून महिन्यातही अशीच समस्या निर्माण झाली होती. कार्डधारकांना प्रति युनिट दोन किलो गहू, तीन किलो तांदूळ, एक किलो हरभरा, एक किलो मीठ आणि एक लिटर तेल दिले जाते. त्याचबरोबर अंत्योदय कार्डधारकांना तीन किलो साखर सवलतीच्या दरात दिली जाते.
शिधापत्रिकाधारकांना प्रतीक्षा करावी लागली
खरं तर, रेशन दुकानांवर तांदूळ वाटप न केल्यामुळे पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन (PoS) रेशनच्या वितरणास परवानगी देत नाही. त्यामुळे शिधापत्रिकाधारकांना प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
तांदूळ पुरवठा होण्यास विलंब होत असल्याची माहिती मिळताच भारतीय अन्न महामंडळाच्या गोदामातील लेखापरीक्षणामुळे रेशन दुकानांवर तांदूळ पोहोचण्यास विलंब होत असल्याचे आढळून आले. तांदूळ पोहोचल्यानंतर लवकरच शिधावाटप सुरू होईल, अशी अपेक्षा आहे.
शिधापत्रिका सरेंडर झाल्याची बातमी खोटी आणि दिशाभूल करणारी आहे
मे महिन्याच्या सुरुवातीला, अनेक मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असा दावा करण्यात आला होता की अपात्र शिधापत्रिकाधारकांना यूपीच्या योगी सरकारने कार्ड समर्पण करण्यास सांगितले आहे.
रेशनकार्ड सरेंडर न करणाऱ्यांकडून सरकार वसूल करणार असल्याचेही सांगण्यात आले. ही बातमी लाभार्थ्यांमध्ये झपाट्याने पसरली आणि अनेक जिल्ह्यांमध्ये शिधापत्रिका सरेंडर करण्यासाठी लोकांच्या रांगा लागल्या. सरकारने नंतर स्पष्ट केले की शिधापत्रिका आत्मसमर्पण किंवा रद्द करण्याचा कोणताही आदेश दिलेला नाही.
मोफत रेशन घेणाऱ्यांना दिलासा
राज्याच्या अन्न आयुक्तांनी प्रसारमाध्यमांमध्ये सुरू असलेल्या बातम्यांचे खंडन केले. त्याचबरोबर असा आदेश कोणी दिला, याचा शोध घेऊन त्याच्यावर कारवाई करावी, असे आदेश सरकारने दिले.
सरकारच्या या ताज्या आदेशानंतर रेशनकार्डवर मोफत रेशनचा लाभ घेणाऱ्यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे. राज्याच्या अन्न आयुक्तांच्या वतीने विविध माध्यमांतून सुरू असलेल्या बातम्यांना दिशाभूल करणारे व खोटे म्हटले होते.