Solar pump Yojna : सरकार शेतकऱ्यांसाठी (Farmer) नेहमी प्रयत्नशील असते. सरकारच्या माध्यमातून वेळोवेळी शेतकऱ्याच्या हिताच्या योजना राबवल्या जातात. याचा फायदा देशातील गरीब व गरजू शेतकरी घेत असतात.
आजही शेतकऱ्यांसाठी सौर पंपावर सबसिडी (Subsidies on solar pumps) सरकारकडून (Government) देण्यात येणार असून लाभ घेण्यासाठी सविस्तर माहिती वाचा.
जाणून घ्या शेतकऱ्यांना सौर पंपावर सबसिडी (Subsidy) कशी मिळेल आणि त्याची प्रक्रिया (Process) काय असेल?
झारखंड सरकारने (Government of Jharkhand) राज्यातील शेतकऱ्यांच्या विकासाला प्राधान्य देत अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना राबविल्या आहेत. या योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविण्याचे ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून सरकार काम करत आहे.
दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या विकासाबाबत राज्य सरकारसमोर सर्वात मोठा प्रश्न सिंचनाचा आहे. कारण झारखंडमधील बहुतांश शेती पावसावर अवलंबून आहे. शेतकऱ्यांची ही समस्या लक्षात घेऊन राज्यातील शेतकऱ्यांना सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने शासन प्रयत्नशील आहे.
कृषी क्षेत्रात सौरऊर्जेच्या वापराला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने पंतप्रधान कुसुम योजनेअंतर्गत नवीन सौर ऊर्जा धोरण आणले आहे. याअंतर्गत शेतकऱ्यांना सौरपंप बसवण्यासाठी भरीव सरकारी मदत दिली जाणार आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतीमध्ये सिंचनाबाबत कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी राज्यातील शेतकऱ्यांना सौरपंप संच अनुदानावर देण्यात येणार आहेत. यामुळे त्यांचा सिंचनाचा खर्च कमी होईल आणि या योजनेचा लाभ घेऊन शेतकरी चांगल्या उत्पादनासह उत्पन्न वाढवून अतिरिक्त नफा मिळवू शकतात,
शेतकऱ्यांना ऑफ ग्रीड सौर पंप संचावर अनुदान मिळते
झारखंडमधील शेतकऱ्यांना सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने, राज्य सरकार पीएम कुसुम योजनेअंतर्गत नवीन सौर ऊर्जा धोरण राबवत आहे. या धोरणांतर्गत शेतकऱ्यांसाठी अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ घेऊन शेतकरी 96 टक्के अनुदानावर सौरपंप घेऊ शकतात.
कारण राज्य सरकार शेतकऱ्यांना ऑफ-ग्रीड सोलर पंप संचावर 96 टक्के अनुदान देत आहे. या योजनेंतर्गत सौरपंप बसविण्याच्या एकूण खर्चापैकी 96 टक्के खर्च सरकार करणार आहे. उर्वरित 4 टक्के खर्च शेतकरी स्वत: उचलणार आहेत.
योजनेअंतर्गत राज्यात पहिल्या टप्प्यात आतापर्यंत 6717 शेतकऱ्यांना सौर पंप संच देण्यात आले आहेत. त्यापैकी 2020 ते 2022 या कालावधीत 6500 सौर पंप बसवण्यात आले आहेत. सौर पंप संच बसवण्यात झारखंड संपूर्ण देशात पाचव्या क्रमांकावर आहे. दुसऱ्या टप्प्यात 10,000 सौर पंप संच बसवण्याचे उद्दिष्ट राज्य सरकारने ठेवले आहे.
4000 मेगावॅट वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे
झारखंड सरकारच्या नवीन सौर ऊर्जा धोरणांतर्गत राज्यात सौरऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. सन 2022-23 ते 2026-27 या कालावधीत राज्यात सौरऊर्जेवरून 4000 मेगावॅट वीजनिर्मिती करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
याशिवाय झारखंडमधील सौरऊर्जा धोरणांतर्गत राज्यात सौरऊर्जा निर्मितीला चालना मिळावी यासाठी सोलार पार्क, फ्लोटिंग सोलर यांसारख्या योजना राज्यात राबवल्या जाणार आहेत. यासाठी शेतकऱ्यांना सौरपंप बसवण्यासाठी भरीव शासकीय मदत दिली जाणार आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना 96 टक्के अनुदानावर सौर पंप संच दिले जाणार आहेत.
सोलर वेब पोर्टलवर शेतकऱ्यांना संपूर्ण माहिती मिळेल
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या सूचनेनंतर झारखंड सरकार राज्यातील शेतकऱ्यांना पर्यायी सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर देत आहे. पीएम कुसुम योजनेअंतर्गत राज्य सरकारने नवीन सौर ऊर्जा धोरण आणले आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना स्वच्छ ऊर्जेच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकार या सौर ऊर्जा धोरणांतर्गत सौर पंप संचांवर अनुदान देत आहे.
या योजनेअंतर्गत शेतकरी अनुदानावर सौर पंप संच घेऊ शकतात. यासाठी राज्य सरकार सोलर वेब पोर्टल सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. या सोलर वेब पोर्टलद्वारे, योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना देण्यात येणार्‍या पंप संचाची संपूर्ण माहिती जसे की, डेटा संकलन, डेटाचे विश्लेषण, वितरण आणि स्थापनेची प्रक्रिया, 5 वर्षांपर्यंत सोलर पंपचे संचालन आणि देखभाल प्रक्रिया सोपी आणि पारदर्शक करण्यासाठी.
तसेच ऑनलाइन देखरेख इत्यादी एकाच ठिकाणी जमा केले जातील. एवढेच नाही तर शेतकरी या पोर्टलवर सौरपंपासाठी अर्ज करू शकतील आणि त्यांच्या ऑनलाइन अर्जाची स्थिती काय आहे ते पाहू शकतील.
सौरपंप शेतकऱ्यांच्या अतिरिक्त उत्पन्नाचे साधन बनणार आहे
राज्याचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन म्हणतात की, गेल्या तीन-चार वर्षांत शेतकऱ्यांमध्ये सौरऊर्जेबाबत जागृती झाली आहे. सौरऊर्जेने त्यांना वीज निर्मितीच्या क्षेत्रात स्वावलंबी होण्याचा मार्ग दाखवला आहे. ते म्हणाले की, केंद्र सरकार सौरऊर्जेबाबत राबवत असलेली सर्वात मोठी योजना, प्रधानमंत्री किसान सौर ऊर्जा सुरक्षा आणि उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) अंतर्गत देशातील शेतकऱ्यांच्या शेतात वीज निर्मिती केली जात आहे.
तसेच सौरपंप आता राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी उत्पन्नाचा स्रोत बनेल. सोलर पॅनलमधून निर्माण होणारी वीज सिंचनासाठी वापरली जाईल तसेच अतिरिक्त वीज वितरण ग्रीडला विकता येईल. नापीक जमिनीवरही शेतकरी सौर पंप संच बसवू शकतात. सोलर पॅनेल 25 वर्षे टिकतील आणि त्यांची देखभाल अगदी सहज करता येईल.
सौर पंपावरील अनुदानासाठी आवश्यक कागदपत्रे (Documents)
आधार कार्ड
ओळखपत्र
शिधापत्रिका
नोंदणीची प्रत
अधिकृतता पत्र
चार्टर्ड अकाउंटंटने जारी केलेले नेट वर्थ प्रमाणपत्र
बँक खाते पासबुक
जमिनीची कागदपत्रे,
पासपोर्ट आकाराचा फोटो
मोबाईल नंबर इत्यादी आवश्यक असतील.