Atal Pension Yojana: 1 ऑक्टोबरपासून अटल पेन्शन योजनेच्या (Atal Pension Yojana) नियमांमध्ये मोठा बदल होणार आहे. सरकारने या पेन्शन योजनेसाठी पात्रता नियमांमध्ये नुकतेच बदल जाहीर केले होते. आयकर भरणारे लोक (People paying income tax) या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत, असे सरकारने नवीन नियमांमध्ये जाहीर केले होते. मात्र, नवीन नियम अद्याप लागू झालेले नाहीत. त्यामुळे आयकर भरणाऱ्यांना आता या योजनेचा लाभ घेण्याची संधी आहे. यासाठी करदात्यांना 30 सप्टेंबरपर्यंत या योजनेत गुंतवणूक (investment) सुरू करावी लागेल .
या योजनेचा लाभ कोणाला मिळत राहील?
अटल पेन्शन योजनेशी संबंधित नवीन नियम (new rules) 1 ऑक्टोबर 2022 पासून लागू होणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. या तारखेपूर्वी देशातील सर्व करदाते अटल पेन्शन योजनेत गुंतवणूक करू शकतात. असे केल्याने त्यांना अटल पेन्शन योजनेचा लाभ मिळत राहील. सध्याच्या नियमांनुसार, 18 वर्षे ते 40 वर्षे वयोगटातील कोणताही भारतीय नागरिक (Indian citizen) सरकारच्या या पेन्शन योजनेत सामील होऊ शकतो, मग तो आयकर भरला की नाही.
जर तुम्ही आयकर भरला आणि अटल पेन्शन योजनेत गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली नसेल, तर तुम्हाला अजूनही संधी आहे. या योजनेअंतर्गत तुम्ही तुमचे खाते 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत उघडू शकता. 4 जूनपर्यंत, राष्ट्रीय पेन्शन योजना (National Pension Scheme) आणि अटल पेन्शन योजनेचा लाभ घेतलेल्या लोकांची संख्या 5.33 कोटी होती.
कोण लाभ घेऊ शकतो आणि कसा?
अटल पेन्शन योजनेचा लाभ देशातील कोणत्याही बँक किंवा पोस्ट ऑफिसमधून मिळू शकतो. या योजनेत गुंतवणूक करणाऱ्या व्यक्तीला त्याच्या योगदानानुसार वयाची 60 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर दरमहा 1000 रुपये ते 5000 रुपये हमी पेन्शन मिळते. गुंतवणूकदाराचा मृत्यू झाल्यास, योजनेचा लाभ त्याच्या/तिच्या नॉमिनीला जातो. अटल पेन्शन ही सरकारी योजना आहे आणि ती मे 2015 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांना डोळ्यासमोर ठेवून ही योजना सुरू करण्यात आली होती.
कर लाभ सुविधा उपलब्ध –
अटल पेन्शन योजना 1 जून 2015 रोजी सुरू करण्यात आली. या अंतर्गत लाभार्थींचे वय 60 वर्षे पूर्ण होताच पेन्शन सुरू होते. यामध्ये लाभार्थींनी जमा केलेली गुंतवणूक आणि वयानुसार पेन्शनची रक्कम ठरवली जाते. यासोबतच, अटल पेन्शन योजना (APY) मध्ये गुंतवणुकीवर प्राप्तिकर कायदा 80C अंतर्गत 1.5 लाख रुपयांपर्यंत कर लाभाची सुविधा देखील आहे. नवीन बदलानुसार, 1 ऑक्टोबरनंतर जर एखाद्या व्यक्तीने या योजनेसाठी अर्ज केला तर त्याचा अर्ज रद्द केला जाईल.