7th Pay Commission:केंद्र सरकारचे कर्मचारी त्यांच्या पगारवाढीच्या प्रतीक्षेत आहेत. सध्या कर्मचाऱ्यांना 7व्या वेतन आयोग (7th Pay Commission) च्या आधारावर पगार मिळत आहे आणि सरकार त्यात समाविष्ट असलेल्या महागाई भत्त्यात दरवर्षी वाढ करत आहे.
आता सरकार कोणताही नवा वेतन आयोग आणणार नसल्याचे बोलले जात आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ (Increase in salaries of central employees) करण्यासाठी नवा फॉर्म्युला स्वीकारला जाऊ शकतो. रिपोर्ट्सनुसार, सरकार कामगिरीच्या आधारे कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करण्याचा फॉर्म्युला आणू शकते.
नवीन सूत्रानुसार पगार वाढेल –
वृत्तानुसार, सरकार असा फॉर्म्युला आणण्याच्या तयारीत आहे, जेणेकरून निर्धारित वेळेनुसार कर्मचाऱ्यांचा पगार आपोआप वाढेल. याला ऑटोमॅटिक पे रिव्हिजन सिस्टम (Automatic pay revision system) असे नाव दिले जाऊ शकते.
या प्रणालीमुळे,68 लाख केंद्रीय कर्मचारी (Central staff) आणि 52 लाख निवृत्ती वेतनधारकांना 50 टक्के डीए असल्यास त्यांच्या पगार/पेन्शन (Pension) मध्ये आपोआप वाढ होईल.
अशा कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळेल –
सरकारने हे सूत्र अमलात आणले तर सर्वात खालच्या स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना त्याचा सर्वाधिक फायदा होऊ शकतो. स्तर मॅट्रिक्स 1 ते 5 असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन किमान 21 हजार असू शकते.
सर्व कर्मचाऱ्यांना समान लाभ मिळावेत याकडे सरकारचे लक्ष आहे. सध्याच्या ग्रेड पेनुसार प्रत्येकाच्या पगारात मोठी तफावत आहे. सरकार नवीन फॉर्म्युला आणून ही तफावत कमी करण्याचा प्रयत्न करू शकते. सध्या एकूण 14 वेतनश्रेणी आहेत आणि त्यामध्ये कर्मचाऱ्यांपासून अधिकाऱ्यांपर्यंतचा समावेश आहे.
2016 पासून सातवा वेतन लागू आहे –
नुकतेच केंद्र सरकारने महागाई भत्ता (DA) 31 वरून 34 टक्के केला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ झाली आहे. आता महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी सरकार जुलै-ऑगस्टमध्ये पुन्हा एकदा 4 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची शक्यता आहे.
सरकारने मार्चमध्येच महागाई भत्ता वाढवला होता. तसेच मे आणि जून 2022 साठी AICPI क्रमांक येणे बाकी आहे. जर ते मार्च-एप्रिल पातळीच्या वर राहिले तर सरकार डीए वाढवू शकते. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना जून 2017 पासून 7व्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळत आहे.