जमीन हा एक खूप मोठा संवेदनशील विषय असून जमिनीच्या खरेदी विक्रीच्या व्यवहारांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर सध्या उलाढाल दिसून येते. दुसऱ्या बाजूने विचार केला तर अशा जमीन खरेदी विक्रीच्या व्यवहारांमध्ये अनेक प्रकारचे गैरप्रकार झाल्याचे देखील दिसून येतात व फसवणुकीच्या घटना घडतात.
जर आपण महाराष्ट्रातील प्रामुख्याने ठाणे, नासिक, छत्रपती संभाजी नगर, पुणे व नागपूर सारख्या शहरांचा विचार केला तर या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर वेगात शहरीकरण होत असून अशा जमीन खरेदी विक्रीचे प्रमाण या ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणावर आहे.
अशा शहरांमध्येच मोठ्या प्रमाणावर रिअल इस्टेट क्षेत्रात असलेल्या काही लोकांकडून गैरप्रकार होण्याच्या घटना मोठ्या प्रमाणावर घडून येताना दिसून येत आहे. याच्यामागे प्रमुख कारण म्हणजे अनेक महानगरांमध्ये आता शासनाकडून सातबारा उतारे बंद करून त्या जागी प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात येत आहेत.
परंतु रिअल इस्टेट मधील दलाल जमीन खरेदी विक्रीच्या प्रकरणांमध्ये या दोन्ही कागदपत्रांचा वापर करताना दिसून येत आहेत. त्यामुळे आता या अशा गैरप्रकारांना आळा बसावा याकरिता राज्याच्या महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागाच्या माध्यमातून एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महसूल आणि भुमिअभिलेख विभागाने घेतला निर्णय
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, राज्यातील मोठ्या शहरांमध्ये आता सातबारा उतारे बंद करण्यात आलेले असून त्याऐवजी आता प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात येत आहे. परंतु यामध्ये दोन्ही कागदपत्रांचा आधारित जमीन खरेदी विक्रीचे गैरप्रकार होताना दिसून येत आहेत.
रियल इस्टेट क्षेत्रातील जे काही मध्यस्थी लोक असतात ते याचा फायदा घेऊन एकाच व्यवहारांमध्ये सातबारा उतारा वापरून व्यवहार करतात व त्या जमिनीचा दुसरा बेकायदा व्यवहार करताना प्रॉपर्टी कार्ड वापरतात. एवढेच नाही तर या दोन्ही प्रकारचे कागदपत्र अर्थात अभिलेखांचा वापर करून अनेक बेकायदा कर्ज प्रकरणे देखील होताना दिसून येत आहेत.
आपल्याला माहित आहे की अनेक मोठ्या शहरात जवळचा जो काही ग्रामीण भाग असतो त्या ग्रामीण भागाचे शहरीकरण झाल्यानंतर त्या ठिकाणचे जमिनीचे जे काही सातबारा उतारे आहेत ते आता बंद करून प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्याचे प्रक्रिया राज्याच्या भूमी अभिलेख विभागाच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.
परंतु ही प्रक्रिया ऑफलाईन असल्यामुळे संबंधित जमिनीचे तयार झालेले प्रॉपर्टी कार्ड सामान्य लोकांना कळतच नाही. त्यामुळे त्या जागेचा सातबारा उतारा ही वापरामध्ये राहतो आणि प्रॉपर्टी कार्ड देखील वापरले जाते. याच प्रकाराला दुहेरी अधिकार अभिलेख असे देखील म्हटले जाते.
नेमक्या याच गोष्टीचा फायदा रियल इस्टेट मधील दलाल घेत असून या दोन्ही कागदपत्रांचा वापर करून कोट्यावधींचा भाव असलेल्या जमिनीची व्यवहार करतात आणि नामनिराळे होताना दिसून येत आहेत. एवढेच नाही तर काही जणांनी यापैकी एक कागद पुढे करून बँकांकडून मोठ्या प्रकारची कर्ज देखील घेतलेली आहेत.
एकंदरीत पाहता या सगळ्या प्रकारांमधून फसवणूक होत असल्याचे प्रकार समोर आलेले आहेत. त्यामुळे आता नगरपालिका किंवा नगरपंचायत क्षेत्र अर्थात शहरांजवळच्या ग्रामीण भागाचे शहरीकरण होत असल्यास जमिनीवरील सातबारा उतारा आणि प्रॉपर्टी कार्ड एकमेकांना जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सातबारा उतारा बंद करणे आणि त्या ऐवजी प्रॉपर्टी कार्ड तयार करणे ही प्रक्रिया सोपी होण्याकरिता प्रॉपर्टी कार्ड साठी असलेली ईपीसीआयएस प्रणाली आणि सातबारासाठी असलेली ई फेरफार प्रणाली आता एकमेकांमध्ये सामावून घेण्यात येणार आहे व त्यासाठीचे आता काम सुरू आहे.
जेव्हा आता शहरी भागातील बिगर शेती असलेल्या भागाचे प्रॉपर्टी कार्ड तयार केले जाईल तेव्हा त्याच वेळी तलाठ्याच्या माध्यमातून तहसीलदारांना सातबारा उपलब्ध केला जाईल. त्यानंतर तहसीलदार नव्याने तयार केलेले प्रॉपर्टी कार्ड आणि जुना सातबारा तपासून पाहतील.
सातबारा उताऱ्यावरील सर्व नावे तसेच जमिनीचे क्षेत्र इत्यादी सर्व माहिती प्रॉपर्टी कार्डवर आली असल्यास तलाठ्याला उतारा बंद करण्याबाबत भूमी अभिलेख विभाग कळवेल आणि उतारा बंद होऊन त्या ठिकाणी केवळ प्रॉपर्टी कार्ड कायम राहील अशी देखील माहिती समोर आलेली आहे.