मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी व देशाची आर्थिक राजधानी असून झपाट्याने विकसित झालेले हे शहर आहे व प्रचंड प्रमाणात वाढलेली लोकसंख्येच्या दृष्टिकोनातून अनेक पायाभूत सुविधा उभारण्याचे काम मुंबईत वेगात सुरू आहे. यामध्ये आपल्याला वरळी सी लिंक पासून तर कोस्टल रोड ते अनेक नवनवीन मेट्रो मार्ग मुंबईमध्ये उभारले जात आहेत.
वाढत्या लोकसंख्येच्या दृष्टिकोनातून पायाभूत सुविधांची उभारणी मुंबई शहरामध्ये खूप महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे अनेक नवनवीन प्रकल्प मुंबईत सुरू आहेत.
यातील एकूण प्रकल्पांचा विचार केला तर आता मुंबई जवळील रायगड जिल्ह्यात असलेल्या न्हावा-शिवडी सागरी सेतू जवळ एमएमआरडीएच्या माध्यमातून एनडीटीए अंतर्गत तिसरी मुंबई उभारण्याचे नियोजन राज्य सरकारच्या माध्यमातून केले जात आहे. नेमका हा प्रकल्प काय आहे या संबंधीची महत्त्वाची माहिती आपण या लेखात घेणार आहोत.
तिसरी मुंबई उभारण्यासाठी राज्य सरकारचे नियोजन
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, रायगड जिल्ह्यात असलेल्या न्हावा-शिवडी सागरी सेतू जवळ एमएमआरडीएच्या माध्यमातून तिसरी मुंबई उभारण्याचे नियोजन राज्य सरकारच्या माध्यमातून केले जात असून या प्रस्तावित असलेल्या प्रकल्पासाठी 124 गावातील जमीन राज्य सरकार एमएमआरडीच्या माध्यमातून संपादित करणार आहे व या संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीचा विकास हा सिडकोच्या धर्तीवर केला जाणार आहे.
या 124 गावांमध्ये सिडको विशेष प्राधिकरण असलेल्या नैना क्षेत्रातील 77 आणि खोपटा नवे शहर या क्षेत्रातील 33 गावांचा या प्रकल्पासाठी समावेश करण्यात आलेला आहे. या क्षेत्रासाठी नवीन शहर विकास प्राधिकरण अर्थात एनडीटीए म्हणून जेव्हापासून एमएमआरडीए घोषित होईल त्या दिवसापासून या 124 गावातील जमीन मालकांना जमिनीचा कुठल्याही प्रकारचा विकास करण्यासाठी एमएमआरडीएची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
त्यामुळे या परिसरातील शेतकरी व जमीन मालकांनी एमएमआरडीला नवीन शहर विकास प्राधिकरण म्हणून स्स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. परंतु विशेष नियोजन प्राधिकरण अर्थात एसपीए म्हणून एमएमआरडीएला स्वीकारण्याला तयारी दाखवली आहे. जर असे झाले नाही तर तीव्र आंदोलनाचा इशारा देखील शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून सरकारला देण्यात आलेला आहे.
हा प्रकल्प शासनमान्यतेकरिता नगर विकास विभागाकडे सादर
हा तिसरा मुंबईचा प्रकल्प राज्य सरकार या 124 गावांमधील 323 चौरस किमी क्षेत्रामध्ये एमएमआरडीए आणि सिडकोच्या सहकार्याने उभारणार आहे. याकरिता सरकारने नैना क्षेत्रातील 77 गावे वगळण्यास देखील मान्यता दिलेली आहे.
तसेच 12 डिसेंबर रोजी एमएमआरडीएच्या संचालक मंडळाच्या झालेल्या बैठकीमध्ये या तिसऱ्या मुंबईचे क्षेत्र एनडीटीए अंतर्गत विकसित करण्याला मंजुरी देण्यात आली असून त्यासंबंधीचा प्रस्ताव शासन मान्यतेकरिता नगर विकास विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे.
भूसंपादनांमध्ये आहेत या समस्या
या प्रकल्पाकरिता जमिनीचे संपादन करायचे असेल तर ते नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार शासन आणि एमएमआरडीएला परवडणार नाही. तसेच नवी मुंबई क्षेत्रामध्ये नव्याने भूसंपादन करण्यासाठी सिडकोणी जी काही साडे बावीस टक्के भूखंड परताव्याची योजना आणलेली होती ती देखील फारशी यशस्वी झालेली नाही.
त्यामुळे या तिसरी मुंबई उभारताना एमएमआरडीएला साडे बावीस टक्के भूखंड परतावा योजनेचा फायदा होईल अशी स्थिती नाही. तसेच नैना क्षेत्रातील जी काही 40% जमीन आहे त्या जमिनीचा परतावा द्यायला सिडको तयार आहे परंतु तरीदेखील गेल्या दहा वर्षांमध्ये या क्षेत्राचा विकासाला अजून पर्यंत सुरुवात झालेली नाही.
त्यामुळे सिडकोला आता त्या ठिकाणाचे शेतकरी जमीन द्यायला इच्छुक नाहीत. त्यामुळे तिसऱ्या मुंबईचा विकास करताना यासंबंधीचे अधिकार एनडीटीए म्हणजेच नवीन शहर विकास प्राधिकरणाला द्यावी की विशेष नियोजन प्राधिकरण अर्थात एसपीएला द्यावे याबाबत आता राज्य सरकारला विचार करणे गरजेचे आहे.
तिसऱ्या मुंबई प्रकल्पात कोणत्या ठिकाणाच्या किती गावांचा आहे समावेश?
या तिसऱ्या मुंबईकरिता 124 गावांचा समावेश करण्यात आला असून यामध्ये नैना क्षेत्रातील 77 व खोपटा नवे शहर क्षेत्रातील 33, पेण तालुक्यातील 11 आणि उरण तालुक्यातील तीन गावांचा यामध्ये समावेश आहे.