मोठी बातमी : प्रामाणिकपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्यांना 32 हजारांची कॅशबॅक

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

अहमदनगर Live24 टीम,25 ऑक्टोबर 2020 :- कोरोनाच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, आरबीआयने मार्च ते ऑगस्ट या कालावधीत 6 महिन्यांच्या कालावधीसाठी लोन मोरेटोरियम सुविधा दिली.

म्हणजेच, आपणास इच्छित असल्यास, आपण या महिन्यांसाठी आपली ईएमआय पुढे ढकलू शकता. परंतु बँकांनी या काळातही व्याज आकारले. व्याजावरील व्याज हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. पण कोर्टाने सरकारला लवकरात लवकर योजना राबवण्यास सांगितले की कर्जदारांना या व्याजाच्या व्याजातून मुक्तता मिळावी. सरकारने हा खर्च स्वत: हून घेण्याची घोषणा केली असून

आता व्याज सवलत कोणाला मिळणार याबाबत मार्गदर्शक सूचनाही त्यांनी जारी केल्या आहेत. परंतु या संपूर्ण घडामोडीमध्ये त्या लोकांना काय फायदा झाला ज्यांनी या महिन्यांतदेखील प्रामाणिकपणे कर्जाची ईएमआय भरली? आतापर्यंत अशा लोकांना काहीही मिळाले नाही. पण आता अशा लोकांना कॅशबॅक मिळणार आहे. जाणून घ्या सविस्तर बातमी –

कसा आणि कोणाला कॅशबॅक मिळेल :- हे कॅशबॅक सर्व वैयक्तिक कर्जदार आणि लहान व्यवसायांना उपलब्ध असेल. आता कॅशबॅक कसा मिळवायचा ते समजून घ्या.

लोन मोरेटोरियमचा फायदा घेणाऱ्यांच्या वतीने चक्रवाढ व्याज आणि साधे व्याज यामधील फरक सरकार भरणार आहे. वेळेवर ईएमआय भरलेल्या कर्ज ग्राहकांना कंपाऊंड व्याज आणि साधे व्याज यातील फरक कॅशबॅकच्या स्वरूपात दिला जाणार आहे .

शासकीय योजनेंतर्गत, ज्या कर्जदारांनी वेळेवर ईएमआय भरला आहे त्यांना फेब्रुवारी 2020 अखेर, त्यांना भरलेल्या कंपाऊंड व्याजाच्या रकमेतील फरक आणि त्यांनी दिलेली साधे व्याज यातील फरक दिला जाईल.

कॅशबॅक किती मिळेल :- या योजनेंतर्गत तुम्हाला 32 हजार रुपयांपर्यंतचे कॅशबॅक मिळू शकते. एका हिशोबानुसार, ज्यांनी 2 कोटी रुपयांच्या गृह कर्जावर ईएमआय भरला आहे त्यांना सुमारे 32,000 रुपयांचा कॅशबॅक मिळेल.

येथे अंदाजे व्याज दरानुसार 8% अशी गणना केली आहे . ईएमआय परतफेड करणार्‍यांना कॅशबॅक म्हणून 32,538 रुपये मिळतील. बँका ही रक्कम तुमच्या खात्यात जमा करतील आणि नंतर सरकारकडून पैसे घेतील.

सरकारवर 6500 करोड़ रुपयांचे ओझे :- सरकार व्याजावरील व्याज देईल. या योजनेंतर्गत 6500 कोटींचा अतिरिक्त खर्च सरकारला सहन करावा लागणार आहे. सरकारने सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते की,

साधे आणि चक्रवाढ व्याजदरातील फरक सरकार सहन करण्यास तयार आहे. गृह कर्ज, शैक्षणिक कर्जे, क्रेडिट कार्डची थकबाकी, वाहन कर्जे, एमएसएमई कर्ज, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन आणि उपभोग कर्जे या योजनेंतर्गत आहेत.

अहमदनगर Live24 च्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा: wordpress-1209733-4285786.cloudwaysapps.com | ब्रेकिंग बातम्या मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । © Copyright 2020, All Rights Reserved

Leave a Comment