नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने (Central Government) गरजू कुटुंबांना (families) त्यांच्या कुटुंबाच्या गरजा भागवण्यासाठी रेशन कार्डच्या (ration card) माध्यमातून अन्न धान्य वाटप केली जाते. यामध्ये रेशन कार्ड धारकांना सवलतीच्या दरात ही वाटप होते.
सरकारच्या या निर्णयामुळे गरीब कुटुंबातील (poor family) व्यक्ती दोन वेळच्या जेवणापासून वंचित राहत नसून देशातील अनेक गरजू या कार्डच्या माध्यमातून स्वतःच्या कुटुंबाचा फायदा करून घेत आहेत.
मात्र सरकारने याबाबत एक महत्वाचा निर्णय (important decision) घेतला असून या निर्णयामुळे काही कार्डधारकांना याचा फायदा होणार असून काहींना मात्र तोटा सहन करावा लागणार आहे.
ज्यामध्ये रेशन कार्डधारकांच्या पात्रतेबाबतचा निकष नियम बदलावा लागेल. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या म्हणण्यानुसार, देशभरातील ८० कोटी लोक सध्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याचा (National Food Security Act) लाभ घेत आहेत.
ज्यामध्ये अनेक लोक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत. अशा लोकांना या योजनेतून काढून टाकण्याचा प्रयत्न आता विभागाकडून केला जाणार आहे, जेणेकरून केवळ गरजू लोकांनाच याचा लाभ मिळू शकेल.
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या म्हणण्यानुसार, निकषांमध्ये बदल करण्याबाबत राज्यांसोबत बैठक घेण्यात येत असून प्राप्त सूचनांनंतर या योजनेअंतर्गत नवीन निकष तयार केले जातील.
ज्यामध्ये फक्त पात्र लोकांनाच सहभागी करून घेतले जाईल आणि अपात्र लोकांना यापुढे योजनेचा लाभ मिळणार नाही. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागानुसार, आतापर्यंत अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाची वन नेशन, वन रेशन कार्ड योजना राजस्थानसह ३२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू करण्यात आली आहे.