केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत घरभाडे भत्ता, महागाई भत्ता आणि वेतन आयोग या त्यांना खूप महत्त्व आहे. कारण या तीनही गोष्टींचा परिणाम हा कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर होत असतो. त्यातील महागाई भत्त्याच्या दृष्टिकोनातून बघितले तर केंद्र सरकारने अलीकडेच महागाई भत्त्यात वाढ केली होती.
साधारणपणे होळीच्या अगोदर सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचा महागाई भत्ता हा 46% वरून 50% इतका करण्यात आलेला होता व एवढेच नाही तर हा वाढीव महागाई भत्ता 1 जानेवारी ते 30 जून 2024 पर्यंत वाढवण्यात आला आहे व त्यासोबतच कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्ता वाढीचा देखील लाभ मिळालेला आहे.
यासोबतच आता केंद्र सरकारच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांना एक आनंदाची बातमी देण्यात आली असून ती म्हणजे आता कर्मचाऱ्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठीचा भत्ता आणि वस्तीगृह अनुदानाची मर्यादा सरकारकडून वाढवण्यात आलेली आहे.
कार्मिक मंत्रालयाने एका आदेशात दिली ही माहिती
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, केंद्र सरकारच्या माध्यमातून मुलांच्या शिक्षणासाठीचा भत्ता आणि वस्तीगृह अनुदानाची मर्यादा वाढवण्यात आली असून त्यासंबंधीचा आदेश कार्मीक मंत्रालयाने सोमवारी काढला आहे. या आदेशात कार्मिक मंत्रालयाने 2018 च्या मार्गदर्शक तत्वांचा हवाला देत म्हटले आहे की,
सुधारित पगारातील महागाई भत्ता जेव्हा 50 टक्क्यांनी वाढतो तेव्हा मुलांच्या शिक्षण भत्ता आणि वस्तीगृह अनुदानाची मर्यादा 25 टक्क्यांनी वाढते असे आदेशात नमूद केले आहे. पुढे कार्मिक मंत्रालयाने सांगितले की, एक जानेवारी 2024 पासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ झाल्यामुळे मुलांच्या शिक्षण भत्ता आणि वस्तीगृह अनुदानाच्या रकमेबद्दल देखील माहिती मागवली जात आहे.
आता त्यानुसार मुलांच्या शिक्षण भत्त्याच्या प्रति महिना 2812.5 रुपये आणि वस्तीगृह अनुदान 8437.5 रुपये प्रति महिना असेल. तसेच काही विशेष परिस्थितीमध्ये या रकमेत बदल होऊ शकतो असे देखील नमूद करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे आता याबाबतच्या सुधारणा एक जानेवारी 2024 पासून लागू होणार असल्याची माहिती देखील मंत्रालयाच्या माध्यमातून देण्यात आली.
केंद्र सरकारच्या माध्यमातून होळीच्या अगोदरच महागाई भत्ता 46 टक्क्यांवरून 50 टक्के पर्यंत वाढवण्यात आला असून ही वाढ एक जानेवारी ते 30 जून 2024 पर्यंत वाढवण्यात आलेली आहे व त्यासोबतच कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्ता वाढीचा लाभ देखील दिला जात आहे. त्यामुळे नक्कीच आता केंद्र सरकारच्या माध्यमातून हा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.