Pension Scheme : सरकारच्या ‘या’ पेन्शन योजनांमध्ये प्रत्येकाला मिळतात वेगवगेळे लाभ, जाणून घ्या…

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Pension Scheme : सरकारद्वारे प्रत्येक विभागासाठी अनेक प्रकारच्या योजना राबवल्या जात आहेत. जेणेकरून लोकांना जास्तीत जास्त फायदा होईल. सरकारकडून अशा अनेक योजना राबवल्या जातात, ज्यातून गुंतवणूकदार भरपूर नफा कमावू शकतो. दरम्यान, आज आम्ही तुम्हाला अशाच  स्कीमबद्दल सांगणार आहोत. जिथे सरकारी कर्मचारी आणि खाजगी कर्मचाऱ्यांना गुंतवणूक करून वेगवेगळे फायदे मिळतात.

तुम्हालाही या खास योजनेबद्दल ऐकण्याची उत्सुकता असेल तर आज आम्ही सरकारद्वारे चालवल्या जाणार्‍या पेन्शन योजनांबद्दल बोलत आहोत. खाजगी आणि सरकारी अशा दोन्ही क्षेत्रात काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांसाठी सरकारकडून अनेक पेन्शन योजना चालवल्या जातात. ज्या त्यांच्या उज्वल भविष्यासाठी खूप फायदेशीर मानल्या जातात.

या योजनांमध्ये कर्मचाऱ्यांना नोकरीवर असताना त्यांच्या पगारातून योगदान द्यावे लागते. यानंतर त्यांना त्यांच्या निवृत्तीनंतर एकरकमी रक्कम मिळण्यासोबतच दरमहा पेन्शनचा लाभही मिळतो. सामान्य भविष्य निर्वाह निधी (GPF) योजना सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी चालवली जात आहे. त्याच धर्तीवर कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) योजना खाजगी कर्मचाऱ्यांसाठी चालवली जात आहे.

EPF म्हणजे काय?

प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या पगारातून ईपीएफची रक्कम कापली जाते. कर्मचार्‍यांच्या पगारातून मूळ पगाराच्या 12 टक्के रक्कम ईपीएफमध्ये जमा केली जाते. कंपनी 12 टक्के देते. ज्यामध्ये 8.33 टक्के रक्कम तुमच्या पेन्शन स्कीम (EPS) खात्यात आणि उर्वरित 3.67 टक्के रक्कम EPF मध्ये जमा केली जाते. जर एखाद्या कंपनीत 20 पेक्षा जास्त कर्मचारी काम करत असतील तर त्याला EPF लागू करावा लागेल. सध्या त्यावर ८.१५ टक्के व्याज दिले जात आहे. त्याचे व्याजदर सरकार दरवर्षी बदलते. नोकऱ्या बदलताना, जुने पीएफ खाते बंद केले जाऊ शकते किंवा ते हस्तांतरित देखील केले जाऊ शकते. या रकमेतील काही भाग काढताही येतो.

GPF म्हणजे काय ?

सामान्य भविष्य निर्वाह निधी फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. खाजगी कर्मचाऱ्यांसाठी ईपीएफ आहे. सध्या GPF वर ७.१ टक्के व्याज दिले जात आहे. सरकारी कर्मचाऱ्याला निलंबित केले तर तो GPF मध्ये जमा करू शकत नाही. जेव्हा सरकारी कर्मचारी निवृत्त होणार असतो, तेव्हा GPF खाते निवृत्तीच्या तीन महिने आधी बंद केले जाते. सरकारी कर्मचारी याच्या बदल्यात आगाऊ कर्ज देखील घेऊ शकतात. ज्याच्या मोबदल्यात त्याला व्याज द्यावे लागत नाही. कर्जाची रक्कम ईएमआयच्या स्वरूपात परत करावी लागेल.

दोन्ही योजना कोणाच्या अंतर्गत येतात?

आता जीपीएफ आणि ईपीएफचे नियमन किंवा देखरेख कोण करते याबद्दल बोलूया? जर आपण GPF बद्दल बोललो तर ते कार्मिक मंत्रालयाच्या पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभागाच्या अंतर्गत येते. तर, EPF कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) द्वारे प्रशासित केले जाते. ईपीएफओ ही देखील सरकार नियंत्रित संस्था आहे. यावर मिळणारा व्याजदर EPFO ​​ट्रस्टच्या आवाहनावर केंद्रातील वित्त मंत्रालयाने ठरवला आहे.

पीपीएफ

पीपीएफ ही सरकारची छोटी बचत योजना आहे. ही योजना सर्वसामान्यांसाठी आहे. यामध्ये खाते उघडून कोणीही पैसे जमा करू शकतो. हा एक प्रकारचा बचत निधी आहे. तुम्ही कोणत्याही पोस्ट ऑफिस किंवा बँकांमध्ये पीपीएफ खाते उघडू शकता.