Pune Ring Road : गेल्या काही वर्षांमध्ये पुणे शहर आणि पिंपरी चिंचवड मध्ये मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत आहे. यामुळे महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी म्हणून ख्यातनाम असलेल्या पुण्यात प्रवास करताना नागरिकांना मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. हेच कारण आहे की पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी राज्य रस्ते विकास महामंडळाने रिंग रोड प्रकल्प हाती घेतला आहे.
दरम्यान याच पुणे रिंग रोड संदर्भात एक मोठी अपडेट हाती आली आहे. पुणे जिल्ह्याचे नवीन जिल्हाधिकारी डॉक्टर सुहास दिवसे यांनी जिल्हाधिकारी पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर प्रथमच या प्रकल्पाची आढावा बैठक घेतली आहे. या आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी महोदय यांनी या प्रकल्पासंदर्भात काही महत्त्वाचे आदेश निर्गमित केले आहेत.
प्रकल्पाचे भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांना विश्वासात घ्यावे असे आदेश संबंधित तहसीलदार उपविभागीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. भूसंपादनासाठी शासनाने मोठ्या प्रमाणात निधी दिला आहे. त्यामुळे भूसंपादन प्रक्रिया पारदर्शकपणे आणि गतिमानतेने करावी, असेही जिल्हाधिकारी महोदय यांनी यावेळी सांगितले आहे.
यावेळी जिल्हाधिकारी महोदय यांनी या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची निकड बाधित शेतकऱ्यांना समजावून सांगावी, त्यांना देण्यात येणारा मोबदला, जमिनीचे मूल्यांकन याबाबत माहिती द्यावी. कोणत्याही प्रकारची तक्रार येऊ न देता पारदर्शकपणे भूसंपादन करावे, असे नमूद केले आहे.
प्रकल्पाच्या भूसंपादनाची सद्यस्थिती
पुणे रिंग रोड हा प्रकल्प दोन भागात विभागला गेला आहे. पश्चिम आणि पूर्व असे दोन भाग करण्यात आले आहेत. यानुसार पश्चिम भागातील भूसंपादन जवळपास अंतिम टप्प्यात आले आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी शासनाने अर्थसंकल्पात 10,000 कोटीहून अधिकचा निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे.
यामुळे पूर्व भागातील भूसंपादनाच्या निधीचा प्रश्न देखील निकाली निघाला आहे. आतापर्यंत या प्रकल्पाच्या पश्चिम भागातील 31 गावांमध्ये भूसंपादन पूर्ण झाले असून उर्वरित तीन गावांमध्ये ही कारवाई सुरू आहे. दरम्यान पूर्व भागातील भूसंपादनाची कारवाई देखील सुरू झाली आहे.
पूर्व भागातील मार्ग मावळ 11, खेड 12, हवेली 15, पुरंदरमधील पाच आणि भोरमधील तीन गावांमधून जाणार असून या संबंधित गावांमध्ये भूसंपादन केले जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर खेड तालुक्यातील भूसंपादनाबाबत बाधीत गावातील शेतकऱ्यांना नोटीस पाठविण्यात आली आहे.
दरम्यान या प्रकल्पाच्या भूसंपादनाची ही स्थिती नव्याने नियुक्त जिल्हाधिकारी महोदय यांना यावेळी सांगितली गेली आहे. यानुसार जिल्हाधिकारी महोदय यांनी जलद गतीने आणि शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन भूसंपादन करण्याचे आदेश दिले आहेत.
प्रकल्पाच्या बांधकामाचा खर्च किती
पुणे रिंग रोड हा प्रकल्प शासनाचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पात राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा दोन्ही उपमुख्यमंत्री अर्थात अजित दादा पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः जातीने लक्ष घातले आहे. यामुळे हा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण व्हावा यासाठी प्रशासनाच्या माध्यमातून देखील प्रयत्न होत आहेत.
या प्रकल्पा अंतर्गत 172 किलोमीटर लांबीचा आणि 110 मीटर रुंदीचा रस्ता तयार होणार आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी दहा हजार 520 कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित असून बांधकामासाठी 17,723 कोटी रुपयांचा निधी खर्च होणार आहे.