1 फेब्रुवारी 2025 पासून देशात अनेक महत्त्वाचे नियम बदलणार आहेत, जे सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर थेट परिणाम करतील. केंद्रीय अर्थसंकल्पासह बँकिंग, UPI व्यवहार, एलपीजी गॅसच्या किमती, मुदत ठेवी (FD) आणि अन्य आर्थिक सेवा यामध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. हे बदल सर्वसामान्यांसाठी मोठे असून, यामुळे आर्थिक नियोजनावरही परिणाम होईल.
UPI व्यवहार मर्यादेत बदल
फीचर फोन वापरकर्त्यांसाठी UPI 123Pay सेवेच्या व्यवहार मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे. पूर्वी ही मर्यादा 5,000 रुपये होती, परंतु आता ती 10,000 रुपये करण्यात आली आहे. डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेतला गेला आहे, ज्यामुळे ग्रामीण आणि फीचर फोन वापरणाऱ्या नागरिकांना अधिक आर्थिक स्वातंत्र्य मिळेल.
एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत बदल
दर महिन्याच्या 1 तारखेला तेल विपणन कंपन्या घरगुती आणि व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमतींचा आढावा घेतात. 1 फेब्रुवारीपासून सिलिंडरच्या किमतीत बदल होण्याची शक्यता आहे. मागील महिन्यात व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमतीत किंचित कपात करण्यात आली होती, तर घरगुती सिलिंडरच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नव्हता. नवीन किमती जाहीर झाल्यानंतर ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळतो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
बँकिंग नियमांमध्ये बदल
बँकिंग क्षेत्रात काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या जाणार आहेत. डिजिटल व्यवहार, कर्ज धोरणे आणि सेवा शुल्कासंदर्भात नवीन नियम लागू होण्याची शक्यता आहे. ग्राहकांनी या बदलांविषयी अधिकृत बँक अधिसूचनांकडे लक्ष ठेवावे.
मुदत ठेवींवर (FD) नवीन नियम लागू
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने मुदत ठेवी (FD) संबंधित नियमांमध्ये बदल जाहीर केले आहेत. हे बदल 1 फेब्रुवारीपासून लागू होतील. त्यामुळे गुंतवणूकदार आणि ठेवीदारांनी नवीन दर आणि नियम तपासून योग्य गुंतवणुकीचा विचार करावा.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26
1 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांना करसवलतीसारख्या दिलासादायक घोषणा होण्याची शक्यता आहे. इंधन दर, शेतीसंबंधित योजना, रोजगार धोरणे आणि नवीन आर्थिक सुधारणा यावर सर्वांचे लक्ष असणार आहे.
