State Employee DA Arrears : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी जानेवारीचा महिना विशेष खास राहिला आहे. या चालू महिन्यात राज्य कर्मचाऱ्यांना केपी बक्षी समितीच्या शिफारशी लागू झाल्या असून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धरतीवर चार टक्के महागाई भत्ता वाढीचा लाभ देखील देण्यात आला आहे. म्हणजेच राज्य कर्मचाऱ्यांना आता जुलै महिन्यापासून 38 टक्के दराने महागाई भत्ता मिळणार आहे.
दरम्यान, जुलै महिन्यापासून महागाई भत्ता वाढ अनुज्ञय केली असल्याने सहा महिन्याचा महागाई भत्ता थकबाकीचा लाभ देखील कर्मचाऱ्यांना देणे अपेक्षित आहे. मात्र हा महागाई भत्ता थकबाकीचा लाभ जानेवारी महिन्यात कर्मचाऱ्यांना मिळालेला नाही. अशा परिस्थितीत DA थकबाकी ही फेब्रुवारी महिन्यात होणाऱ्या वेतनात दिली जाणार असल्याचे एका मीडिया रिपोर्ट मध्ये सांगितले गेले आहे.
आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की राज्य शासनाने 10 जानेवारी 2023 रोजी वित्त विभागाच्या माध्यमातून एक शासन निर्णय जारी केला. या सदर शासन निर्णयाअन्वये राज्य कर्मचाऱ्यांना 4% DA वाढीचा लाभ अनुज्ञय करण्यात आला. म्हणजे आता 38% दराने DA राज्य कर्मचाऱ्यांना दिला जाणार आहे. शिवाय महागाई भत्ता थकबाकी देखील कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.
राज्य कर्मचारी जाणार संपावर
याशिवाय 10 जानेवारी रोजी एका मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत के पी बक्षी समितीच्या शिफारशी स्वीकृत झाल्या. मात्र या शिफारशी स्वीकृत झाल्याचा शासन निर्णय काढला गेला नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये शासनाविरोधात रोष वाढत आहे. यामुळे लवकरात लवकर संदर्भातील शासन निर्णय शासनाने जारी करावा अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
याशिवाय डिसेंबर महिन्यात झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात राज्य शासनाने राज्य कर्मचाऱ्यांना ओपीएस लागू होणार नाही असं स्पष्ट केले असल्याने आता कर्मचाऱ्यांमध्ये रोष वाढला असून कर्मचारी ओ पी एस मागणीसाठी मार्चमध्ये संपावर जाणार असे राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे संस्थापक व सल्लागार जी. डी. कुलथे यांनी सांगितले आहे.
राजस्थान, छत्तीसगड, पंजाब, झारखंड, हिमाचल प्रदेश या राज्यात ओ पी एस योजना लागू झाली आहे म्हणून राज्यात देखील ही योजना लागू केली पाहिजे अशी मागणी महासंघाच्या वतीने करण्यात आली असून यासाठी मार्च महिन्यात देशीव्यापी संप पुकारला जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.