राज्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून शेतकऱ्याच्या बांधा पासून ते राजकारणाच्या एसी ऑफिस मध्ये एका गोष्टीची विशेष चर्चा रंगली आहे ती म्हणजे शेतकऱ्यांची वीज तोडणी मोहीम. महावितरणने (MSEDCL) रब्बी हंगामातील (Rabbi Season) पिके ऐन बहरात असतांना वीज तोडणीचा कार्यक्रम हाती घेतल्याने शेतकऱ्यांचे (Farmers) पार कंबरडे मोडले.
यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागला, तसेच रब्बी हंगामातील पिके (Rabbi Crop) देखील संकटात सापडली आहेत. महावितरणच्या वीज तोडणीवर राजकीय वर्तुळात संपूर्ण रब्बी हंगामभर वाद-युक्तिवादाचे चर्चासत्र सुरू असल्याचेच आपल्याला माहिती होते.
मात्र, या राजकारणापलीकडे देखील काही घटना घडल्या असल्याचे आता उघडकीस येत आहे. नुकतेच तेलंगणाच्या अर्थमंत्र्यांनी (Finance Minister Of Telangana) एक धक्कादायक माहिती उजागर केली आहे यामुळे निश्चितच महाराष्ट्र शासनाची (Maharashtra Government) नव्हे नव्हे तर आपल्या सर्वांची मान शर्मेने खाली वाकल्या शिवाय राहणार नाही.
तेलंगणा सरकारमधील अर्थमंत्र्यांच्या मते, महाराष्ट्रात शेतीसाठी सुरळीत वीजपुरवठा होत नसल्याने आपल्या महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांनी चक्क तेलंगानात जमिनी विकत घेतल्या (Bought lands in Telangana) आहेत. तेलंगणाच्या सीमेलगत जमिनी घेऊन तिथेच बोरवेल सारख्या पाण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून घेतल्या असून आता तिथून पाण्याची व्यवस्था करण्यास सुरुवात झाली आहे.
या घटनेवरून महाराष्ट्रात सत्ताधारी महा विकास आघाडी सरकार आणि राज्यातील प्रमुख विपक्षी दल आपल्या शेतकऱ्यांचा समस्या सोडवण्यासाठी अपयशी ठरले असल्याचे उघडकीस आले आहे. तेलंगणाचे अर्थमंत्री टी. हरीश राव (T.Harish Rao) यांनी ही धक्कादायक माहिती आता उजागर केली आहे त्यामुळे भविष्यात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने बघितले जाते का? विशेषता वीज पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना राबविल्या जातात का? हे विशेष पाहण्यासारखे राहिल.
खरीप हंगामातील पिके ही पावसाळ्याच्या पाण्यावर अधिकतर अवलंबून असतात. मात्र, रब्बी हंगामातील सर्वच पिके ही साठवणुकीच्या पाण्यावर जगतात. खरीप हंगामात झालेल्या धो-धो पावसामुळे शेतकरी बांधवांकडे मुबलक प्रमाणात पाण्याचा साठा उपलब्ध होता. शिवाय कृषी तज्ञांनी देखील रब्बी हंगामात पिकांसाठी पोषक वातावरण असल्याचा दावा केला होता. यामुळे शेतकरी बांधवांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या, आणि त्यांना रब्बी हंगामात चांगले उत्पादन प्राप्त होण्याची आशा होती.
मात्र, शेतकऱ्यांचे सुगीचे दिवस शासनाला सहन होतील असं कधी झालंय जे यावेळी होईल. रब्बी हंगामातील पिके बहरात असतानाचं निर्दयी महावितरणकडून ताबडतोब थकबाकी असलेल्या शेतात पंपांचा वीज पुरवठा खंडित करण्यास सुरुवात झाली. या हंगामातच अशी परिस्थिती शेतकऱ्यांच्या जीवावर बेतली असे नाही यापूर्वीदेखील शेतकऱ्यांसोबत असाच खेळ महावितरणने खेळला आहे.
या हंगामात शेतीपंपासाठी केवळ आठ तास वीज पुरवठा सोडण्यात येत होता. आठ तास वीजपुरवठा शेतीसाठी पुरेसा नसतो असे असले तरी शेतकरी बांधवांनी यामध्येही आपले समाधानच व्यक्त केले मात्र महावितरणने त्यापुढे एक पाऊल टाकत आठ तास वीज पुरवठा तोही टप्प्याटप्प्याने देण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे शेतकऱ्यांच्या परिश्रमात वाढ होत होती शिवाय पिकांवर देखील विपरीत परिणाम पडत होता.
शासन दरबारी शेतकरी हिताचे अनेक निर्णय घेतले जातात मात्र हे सर्व निर्णय पांढरा कागद काळा करण्यापुरतेच मर्यादित राहतात का? असा संतप्त सवाल शेतकरी बांधव उपस्थित करू लागले आहेत. महाराष्ट्र सरकार शेतकऱ्यांना साधे वीज पुरवठा सुरळीत देऊ शकत नाही मग शेतकरी बांधव तेलंगणा जमिनी खरेदी करणार नाही तर काय करतील? असं देखील मत आता व्यक्त केले जातं आहे.
नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र शासनाने मनाला भूरळ पाडतील अशा आशादायी घोषणा केल्या आहेत. मात्र, शेती करण्यासाठी आवश्यक वीज पुरवठ्याचा प्रश्न आम्ही शेतकरी हितासाठी काहीही करू असा आव आणणाऱ्या सरकारला काढता येणे शक्य झाले नाही.
एवढेच काय या कामी सध्या विपक्ष मध्ये बसलेल्या आणि पूर्वी सत्तेचे सुख भोगलेल्या पक्ष्यांना देखील यश आलेले नाही. यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी कंटाळून केवळ शेतीला वीज उपलब्ध व्हावी आणि आपल्या डोळ्यादेखत सोन्यासारखे पीक राख होऊ नये या हेतूने तेलंगणात शेत जमिनी घेतल्या. आता याच शेतीतून बोरवेल घेऊन पिकांना पाणी देणे शक्य झाले आहे.
जर कृषी पंपाला सुरळीत वीजपुरवठा नसेल तर शेतकऱ्यांवर काय वेळ येऊ शकते याचेचं एक जिवंत उदाहरण आहेत महाराष्ट्राचे तेलंगाना सीमेलगत वास्तव्यास असलेले शेतकरी. एकंदरीत महावितरणचा हा शॉक केवळ शेतकऱ्यांनाच बसला नसून यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्राची मान खाली झाली आहे. आता भविष्यात तरी जगाचे पालन पोषण करणारा बळीराजा आपले राज्य सोडून दुसऱ्या राज्यात जमिनीचा मागोवा घेणार नाही यासाठी सरकारने दक्ष असले पाहिजे आणि लवकरात लवकर शेतकऱ्यांसाठी वीजपुरवठा संदर्भात काही तरी ठोस उपाययोजना राबविली पाहिजे.