मुंबई, दि. 17 : कोरोनाविरुद्धचा लढा महाराष्ट्र सर्व आघाड्यांवर पूर्ण क्षमतेने लढेल आणि जिंकेलही, त्यासाठी केंद्र सरकारने आर्थिक आघाडीवर महाराष्ट्राला सहकार्य करावे, अशी विनंती उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून केली आहे.
केंद्र सरकारकडून राज्यांना येणे असणारी जीएसटीची थकबाकी मिळावी, जीएसटीची पुढील रक्कम दरमहा वेळेवर मिळावी, राज्याच्या उत्पन्नातील अपेक्षित तूट लक्षात घेऊन पुढील पाच महिन्यांसाठी महाराष्ट्राला दरमहा दहा हजार कोटींचे अनुदान दिले जावे, आर्थिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी वित्तीय तुटीची मर्यादा 5 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात यावी, आदी मागण्या उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी प्रधानमंत्र्यांच्याकडे केल्या आहेत.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रधानमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात राज्याच्या औद्योगिक, व्यापारी, आर्थिक क्षमतेबद्दल प्रधानमंत्र्यांना विश्वास दिला आहे. कोरोना संकटावर मात करण्याची महाराष्ट्राची ताकद असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. केंद्र सरकारने 24 मार्चपासून 3 मेपर्यंत जाहीर झालेल्या टाळेबंदीमुळे राज्यांची अर्थव्यवस्था ठप्प आहे.
मार्च महिन्यात महाराष्ट्राच्या जीएसटी उत्पन्नात 27 हजार कोटींची घट आहे. टाळेबंदी सुरुच असल्याने पुढचे काही महिने अर्थव्यवस्था खाली जाण्याची भीती आहे. सदर वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासाठी ठरलेल्या सूत्रांप्रमाणे देय अनुदान तात्काळ द्यावे, यात विलंब करु नये, अशी मागणी उपमुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.
राज्य सरकारला कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर दरमहा दहा हजार कोटी, निवृत्तीवेतनावर तीन हजार कोटी, कर्जावरील व्याजापोटी सात हजार कोटी, प्राधान्याच्या सामाजिक योजनांसाठी तीन हजार कोटी एवढा खर्च करावा लागतो. कोरोनाविरुद्धच्या उपाययोजनांसाठी राज्याला मोठा खर्च करावा लागत आहे. त्याचबरोबर विकासयोजनांही सुरु ठेवणे गरजेचे आहे.
केंद्राकडून महाराष्ट्राला देय निधी मिळत नसल्याने या प्रमुख जबाबदाऱ्याही पार पाडणे राज्य सरकारला अवघड झाले आहे. ही वस्तुस्थिती केंद्र सरकारने विचारात घ्यावी व सहकार्य करावे, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. महाराष्ट्राने नेहमीच आर्थिक नियम, कायदे आणि वित्तीय शिस्तीचं पालन केलं आहे व यापुढेही करणार आहे.
राज्याची आर्थिक क्षमता, राज्य उत्पन्नाची सद्यस्थिती आणि राज्यासमोरील आव्हानं लक्षात घेऊन एफआरबीएम कायद्यान्वये राज्यावरील आर्थिक तुटीची मर्यादा 5 टक्यांपर्यंत वाढवण्यात यावी, अशी मागणीही उपमुख्यमंत्र्यांनी प्रधानमंत्र्यांकडे केली आहे.
