कोपरगाव मतदारसंघात चालू वर्षी अतिशय कमी पर्जन्यमान झाल्यामुळे सर्वत्र दुष्काळामुळे खरीप पीकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शासनाकडून दुष्काळ जाहीर झालेल्या मंडलातील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
परंतु ज्या मतदारसंघात दुष्काळसदृश परिस्थिती आहे, तेथील शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याबाबत आदेश देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांबरोबरच दुष्काळसदृश मंडळातील शेतकऱ्यांनादेखील भरपाई मिळावी, अशी मागणी आमदार आशुतोष काळे यांनी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.
निवेदनात आमदार काळे यांनी म्हटले, की खरीप हंगाम २०२३ मध्ये जून ते सप्टेंबर या कालावधीत अतिशय कमी पर्जन्यमान होऊन खरीप हंगामातील पीकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.
त्याबाबत राज्य शासनाने १५ जिल्ह्यातील २४ तालुक्यांमध्ये गंभीर स्वरूपाचा दुष्काळ व १६ तालुक्यांमध्ये मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर केला होता. यामध्ये खरीप हंगामातील अंतिम आणेवारीसाठी करण्यात आलेल्या पीक कापणी प्रयोगाअंती पीकनिहाय आणेवारीच्या आधारे कोरडवाहू पीकांचे ३३ टक्के नुकसान ठरविण्यात यावे,
तसेच प्रमुख पीक नसलेल्या व पीक कापणी प्रयोग न केलेल्या कोरडवाहू पीकांनासुद्धा मदत अनुज्ञेय राहील, असे नमूद करण्यात आलेले आहे.
शासनाकडून राज्यात दुष्काळ घोषित करण्यात आलेल्या ४० तालुक्यांव्यतिरीक्त इतर तालुक्यांमधील १०२१ महसुली मंडळामध्येदेखील दुष्काळसदृश परिस्थिती घोषित करून सवलती लागू करण्याबाबत मंजुरी दिलेली आहे;
परंतु दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या मंडळात मात्र नुकसानभरपाई देण्याचे नमूद करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे कोपरगाव मतदारसंघासह राज्यातील १०२१ महसुली मंडळातील शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार आहे.
त्यामुळे सर्वच दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई अनुदान मिळावे, अशी मागणी आ. काळे यांनी केली आहे. याबाबत तातडीने कार्यवाही करून एकाही शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही, अशी ग्वाही मंत्री विखे पाटील यांनी आमदार काळे यांना दिली आहे.